पावती न दिल्याने परत करावे लागले 1 लाख 60 हजार

स्थायी लोकअदालतचा निर्णय : केवळ 3 महिन्यात दावा निकाली

पुणे – रावेत येथे सदनिका खरेदी करण्यासाठी बांधकाम व्यवसायिकाला 1 लाख 60 हजार रूपये देऊनही त्याची पावती न मिळाल्याने स्थायी लोक अदालतीकडे दाखल केलेल्या दाव्यात अर्जदाराला 1 लाख 60 हजार रुपयांची रक्‍कम परत मिळाली आहे. हा दावा 3 महिन्यात निकाली काढण्यात यश आले. या दाव्यात अर्जदाराने स्वत: आपली बाजू मांडली. स्थायी लोकअदालतचे अध्यक्ष, माजी जिल्हा न्यायाधीश सुधीर काळे, सदस्य रविकुमार बीडकर, प्रमोद बनसोडे यांच्या पॅनेलने हा दावा निकाली काढला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या प्रकरणी प्रफुल्ल शांताराम बंदरकर (रा. भायखळा, मुंबई) यांनी स्थायी लोकअदालतकडे दावा दाखल केला होता. श्‍यामा बिल्डर्स प्रमोटर्स अॅॅण्ड डेव्हलपर्सचे दिलीप तिलवानी यांच्याविरुद्ध त्यांनी दावा दाखल केला होता. विधी सेवा प्राधिकरण अंतर्गत 1987 (क) (1) नुसार वाद मिटविण्याबाबत वादपूर्व अर्ज बंदरकर यांनी दाखल केला होता.

तक्रारदाराने रावेत-औंध रोडवर रेनबो-व्हिस्टा येथे वन बीएचके सदनिका बुक केली होती. ही सदनिका 25 लाख रूपयांनी घेण्याचा व्यवहार ठरला. बांधकाम व्यवसायिकाला वेळोवेळी 1 लाख 60 हजार रूपये दिले होते. त्याला पैसे देऊनही तो पावती देत नव्हता. त्याच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याने तक्रारदाराला पावती दिली नव्हती. त्यामुळे दिलेले एक लाख 60 हजार रुपये परत मिळावेत आणि नुकसानभरपाई म्हणून एक लाख रूपये अशी मागणी तक्रारदार यांनी दाव्यात केली होती.

तक्रारदाराने 23 एप्रिल 2018 रोजी हा दावा दाखल केला होता. त्यानंतर 3 महिन्यातच हा दावा निकाली काढण्यात यश आले. दावा दाखल केल्यानंतर स्थायी लोकअदालतसमोर या दाव्याची तारखांना सुनावणी झाली. अर्जदार आणि बांधकाम व्यवसायिक यांच्यात तडजोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याला यश आले. बांधकाम व्यवसायिकाने अर्जदाराला पैसे परत करण्याचे मान्य केले. अर्जदार प्रफुल्ल बंदरकर यांनी स्वत: आपली बाजू मांडली. तसेच तडजोड करताना 1 लाख रुपये अर्जदाराला देण्याचे मान्य केले, अशी माहिती स्थायी लोकअदालतचे अध्यक्ष, माजी जिल्हा न्यायाधीश सुधीर काळे यांनी दिली.

फ्लॅट घेण्यासाठी बिल्डरला आपण वेळोवेळी पैसे दिले होते. मात्र, तो पावती देण्यास तयार नव्हता. त्यामुळे स्थायी लोकअदालतकडे दावा दाखल करावा लागला. दावा दाखल करताना श्रीकांत जोशी यांनी सहकार्य केले. विशेष 3 महिन्यात दावा निकाली काढण्यात आले. स्थायी लोकअदालत हा चांगला उपक्रम असून लोकांसाठी वरदान आहे. त्याचा वापर वाढायला हवा. पक्षकार स्वत: आपली बाजू मांडू शकतो. कोर्टकचेरीला लागणारा वेळ आणि पैसा वाचण्यास यामुळे मदत झाली.
– प्रफुल्ल शांताराम बंदरकर, अर्जदार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)