बंगळूर – देशातील सर्वांचे लसीकरण व्हावे, अशी भावना न्यायालयाने चांगल्या हेतूने व्यक्त केली. मात्र, लसींचे आवश्यक तितके उत्पादन न झाल्यास आम्ही फासावर लटकावे का, असा उद्विग्न सवाल केंद्रीय रसायन मंत्री डी.व्ही.सदानंद गौडा यांनी गुरूवारी केला. त्यातून लस तुटवड्यावरून केंद्र सरकारवर दबाव आला असल्याचे सूचित झाले.
देशभरात करोनावरील लसींच्या टंचाईचे चित्र आहे. त्यावरून न्याययंत्रणा सत्ताधाऱ्यांची कानउघाडणी करत आहेत. त्याशिवाय, विरोधकही लस धोरणावरून मोदी सरकारला घेरत आहेत.
त्यापार्श्वभूमीवर, लस तुटवड्याविषयी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना गौडा उत्तर देत होते. लस उपलब्धतेसाठी सरकारकडून प्रामाणिक प्रयत्न केले जात आहेत. कुठला राजकीय लाभ व्हावा या उद्देशातून सरकार निर्णय घेत नाही.
व्यावहारिकदृष्ट्या काही बाबी आमच्या नियंत्रणाबाहेरील आहेत. त्यांचे व्यवस्थापन आम्ही कसे करू शकतो, असा प्रतिसवालही त्यांनी केला. गौडा यांच्या समवेत उपस्थित असणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते सी.टी.रवी यांनी मोदी सरकारकडून पाऊले उचलली जात असल्याचे प्रशस्तीपत्र दिले.
वेळीच उपाययोजना केल्या नसत्या; तर स्थिती आणखी वाईट बनली असती. आधीच योग्य व्यवस्था केली नसती; तर मृत्यूचे प्रमाण 10 ते 100 पट अधिक असते. करोनाच्या अकल्पनीय फैलावापुढे तयारी अपुरी पडली, असे रवी म्हणाले.