#विशेष लेख: मिलिटरी कॅन्टोन्मेंट बंद करावीत का? (भाग २)

अभय पटवर्धन (निवृत्त कर्नल)
अलीकडेच माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार देशातील सर्व मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटसचे निर्मूलन करुन (ऍबॉलिश) त्या जागेच्या विक्रीतून येणारी रक्‍कम स्थलसेनेच्या आधुनिकीकरणासाठी देण्यात यावी अशी विनंती सेनेने संरक्षण मंत्रालयाला केली आहे. स्थलसेना मुख्यालयाने या बातम्यांची पुष्टी केलेली नसली तरी ही फक्‍त एक अफवा आहे, असे देखील म्हटलेले नाही. या बातमीमुळे निवृत्त सैनिक व उर्वरित स्थलसेनेत वादळ निर्माण झाले आहे. राजनेते, राजकारणी आणि बिल्डर माफियांचे संगनमत आणि सांगडीमुळे भूतकाळातही असे प्रयत्न झाले होते. पण ते सैनिकी अधिकाऱ्यांची सतर्कता व चौकसपणामुळे हाणून पाडण्यात आले. यावेळीही असेच होईल का? 
मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌मधील सिव्हिलियन एरिया (मेंटेनन्स) आणि इतर संलग्न बाबींसाठी स्थानिक नगरपालिका/महानगरपालिकांच्या हवाली करावी जेणे करून त्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या स्थल सेनेला होणाऱ्या आवंटनातील रकम वाचवता येईल. 2017-18 मध्ये स्थलसेनेला मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌च्या वार्षिक रखरखावावर 476 कोटी रुपये खर्च करावे लागलत. 2017-18मध्ये देशभरातील मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटसचे एकूण उत्पन्न 120 कोटी रुपये होते. यामध्ये संरक्षण मंत्रालय 11 कोटी रुपयांची भर घालतो जी पर्यावरण मंत्री मनेका गांधींनुसार दिल्लीतील 25 मंत्र्यांच्या बंगल्यांमधील गार्डन्सवर होणाऱ्या खर्चापेक्षाही कमी आहे.
सांसदीय समित्या आणि नियंत्रण आणि महालेखापाल अर्थात कॅगच्या अनेक अहवालांमध्ये मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌च्या लीझ मॅनेजमेन्ट अनऍथोराइज्ड कन्स्ट्रक्‍शन आणि एनक्रोचमेन्टची आलोचना झाली आहे. त्यांच्या मते, कॅन्टोन्मेंट बोर्डांनी योग्य पद्धतीने लीज मॅनेजमेंट करून संपुष्टात आलेले लीज करार रद्द केले तर बरीच रक्‍कम हाती येऊन स्थलसेनेसाठी संसाधान निर्मिती शक्‍य होऊ शकते. प्रत्येक कॅंटोन्मेंट बोर्डाचा एक गौरवशाली इतिहास आहे. त्यांची क्षेत्रीय देखभाल, स्वच्छता आणि शिस्त वाखाणण्याजोगी असते.
सरकारने कॅन्टॉन्मेंट ऍक्‍ट कलम 258 अंतर्गत त्या क्षेत्रातील रस्ते आम जनतेसाठी खुले केले आहेत त्यामुळे लोकांचे हाल बरेच कमी झाले आहेत. काही संरक्षण क्षेत्रांच्या आतील रस्ते आम जनतेसाठी खोलले गेले नाही. कारण त्यांच्यावर कॅन्टॉन्मेंट ऍक्‍ट लागू होत नाही. सर्व कॅन्टॉन्मेंटस्‌ना एक्‍सक्‍ल्युझिव्ह मिलिटरी स्टेशनमध्ये बदलण्यात आले तर नुकतेच खुले झालेले हे सर्व रस्ते परत बंद होतील आणि त्याचा त्रास आम जनतेलाच होईल. 13 सप्टेंबर 2006ला पारित झालेल्या कॅन्टोन्मेंट ऍक्‍ट 2006 नंबर 41 ऑफ 2006 च्या प्रमुख
कलमांनुसार – 
केंद्र सरकारच्या अध्यादेशानी मिलिटरी कॅन्टोन्मेंट स्थापन केल्या जाईल आणि त्या आदेशानुसार त्याची मर्यादा आखण्यात येईल. केंद्र सरकार या क्षेत्राच्या मॅनेजमेन्टसाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची स्थापना करेल आणि ते याची देखभाल करतील.त्या स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या अख्तियारी बाहेर असतील. केवळ केंद्र सरकार कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या आखून दिलेल्या मर्यादेत कमी करेल आणि बोर्डाचे कायदेकानून त्यात वास्तव्य करणाऱ्यांना लागू होतील. घटनेच्या 243 (पी) (ई) अंतर्गत प्रत्येक कॅन्टोन्मेंट बोर्डला म्युनिसिपल्टीचे अधिकार मिळतील.
हा ऍक्‍ट 1924 च्या ऍक्‍टची जागा घेईल. कोणत्याही कॅन्टोन्मेंटमधील सत्य आणि त्याचे भवितव्य कॅन्टॉन्मेंट ऍक्‍टच्या 10, 11 आणि 12 कलमांद्वारेच ठरवले जाऊ शकते. हा कायदा संसदेत पारित झाल्यामुळे याबद्दलचा निर्णय संसद, केंद्र सरकार आणि मंत्रीमंडळच घेऊ शकते. कुठल्याही मंत्रालयाला किंवा सरकारी खात्याला तो अधिकार नाही. प्रत्येक मिलिटरी कॅन्टोन्मेंट ही एक कंपोझिट मिलिटरी सिव्हिलियन टाऊनशिप असते. यामधील टाईप ए जागेवर मिलिटरी स्ट्रक्‍चर आणि बाकीमध्ये नागरी वस्ती असते. जसजशी देशामधली लोकसंख्या वाढू लागली त्याचप्रमाणात मिलिटरी कॅन्टॉन्मेंटसमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येतही वाढ झाली आणि कॅन्टॉनमेन्ट बोर्डावर दाब वाढू लागला.
राष्ट्रीय स्तरावरील राजनेत्यांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे अशा गोष्टींना राजकीय, प्रशासकीय आणि कायद्याचे अभय मिळाल्याचे आढळते. या तिहेरी अभयाला संसदेची मंजुरी मिळवून देऊन कृतीत आणण्यासाठी केन्द्र सरकारने स्थलसेनेच्या अखत्यारितील 62 मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌चे निर्मूलन करून सैनिक असलेल्या जागेला मिलिटरी स्टेशनमध्ये बदलण्याची अनुमती दिली असेल तर राज्य सरकारला ती जागा आणि त्या जागेमधील सैनिकी सुविधांचा ताबा घेणे, कॅन्टॉन्मेंट बोर्डातील कर्मचाऱ्यांना राज्य सेवेत घेणे, तेथील शाळा, दवाखाने, इमारती व इतर संसाधनांची किंमत संरक्षण मंत्रालयाला देणे, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड डिनोटिफाय झाल्यावर त्यांच्या डिपार्टमेन्टस्‌ आपल्या ताब्यात घेणे आदी बाबींसाठी समित्या नेमून लवकरात लवकर कार्यवाही पूर्ण कराव्या लागतील.
अर्थात या प्रणालीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची अनुमती मिळेल का हा यक्ष प्रश्‍न आहे. कारण अजूनही संसदेमध्ये राष्ट्र हिताला प्राधान्य देणारे बरेच सदस्य आहेत अथवा असावेत ही निवृत्त सैनिकांची भाबडी आशा आहे. या विषयाबाबत जनमानसात शंकेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्यांना या गोष्टीची जाणीव आहे त्यांनी या बातमीवर प्रतिक्रीया देण सुरू केल आहे. पुणे कंटॉनमेन्ट बोर्डच्या उपाध्यक्ष प्रियंका श्रीगिरीनी ही बातमी खरी असेल तर त्यात अवश्‍य भू माफियांचा हात असून हा आदेश लोकशाही तत्त्वविरोधी आणि लोकहितविरोधी आहे अस मत व्यक्त केले आहे. या आदेशा विरोधात/ आम्ही संरक्षण मंत्र्यांकडे जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)