#विशेष लेख: मिलिटरी कॅन्टोन्मेंट बंद करावीत का? (भाग १)

अभय पटवर्धन (निवृत्त कर्नल)
अलीकडेच माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार देशातील सर्व मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटसचे निर्मूलन करुन (ऍबॉलिश) त्या जागेच्या विक्रीतून येणारी रक्‍कम स्थलसेनेच्या आधुनिकीकरणासाठी देण्यात यावी अशी विनंती सेनेने संरक्षण मंत्रालयाला केली आहे. स्थलसेना मुख्यालयाने या बातम्यांची पुष्टी केलेली नसली तरी ही फक्‍त एक अफवा आहे, असे देखील म्हटलेले नाही. या बातमीमुळे निवृत्त सैनिक व उर्वरित स्थलसेनेत वादळ निर्माण झाले आहे. राजनेते, राजकारणी आणि बिल्डर माफियांचे संगनमत आणि सांगडीमुळे भूतकाळातही असे प्रयत्न झाले होते. पण ते सैनिकी अधिकाऱ्यांची सतर्कता व चौकसपणामुळे हाणून पाडण्यात आले. यावेळीही असेच होईल का? 
प्लासीची लढाई जिंकल्यावर इंग्रजांनी 1765 मध्ये बिहारच्या पाटणा शहराजवळील दानापूर आणि बंगाल प्रांतातील बरॅकपूरमध्ये भारतातील पहिल्यावहिल्या मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटसची एकसाथ स्थापना करण्यात आली. सध्या 2 लाख एकरांमध्ये स्थलसेनेची 62 मिलिटरी कॅन्टोन्मेन्टस असून त्यात जवळपास 50 लाखांवर नागरिक आणि स्थल सैनिक वास्तव्यास आहेत. वायुसेना आणि नौसेनेच्या तळांचा त्याच प्रमाणे ऑर्डनन्स फॅक्‍टरीज्‌, पीएसयूज्‌, एनसीसी युनिटस्‌ आणि संरक्षण मंत्रालयाखालील इतर संस्थांचा यात समावेश नाही.
संरक्षण मंत्रालयाकडे एकूण 17.3 लक्ष एकर जागा असून त्यावर 290 मिलिटरी स्टेशन्स आणि 62 मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌ आहेत. मे 2018 मध्ये या मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌मधील रस्त्यांना आम जनतेसाठी खुले करून सरकारने आगामी काळाची झलक सेनेला दाखवलीच होती. त्यामुळे देशातील मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटसचे निर्मूलन हा त्याच कार्यप्रणालीचा पुढचा भाग आहे असे म्हणायला बराच वाव आहे.
14 जुलै 18 च्या प्रसारमाध्यमांतील खास करून इंग्रजी वृत्तपत्रांमधील बातम्यांनुसार, या सर्व मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटसचे निर्मूलन करून (ऍबॉलिश) त्या जागेच्या विक्रीतून येणारी रक्‍कम स्थलसेनेच्या आधुनिकीकरणासाठी देण्यात यावी अशी विनंती सेनेने संरक्षण मंत्रालयाला केली आहे. प्रत्येक मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटसमध्ये जेथे स्थलसेनेची सैनिक वसाहत, साधनसामग्री, शस्त्रागार, फायरिंग रेंजेस व संसाधन आहेत त्या जागेच्या आकृतिबंधाला “एक्‍सक्‍ल्युझिव्ह मिलिटरी स्टेशन’ करार द्यावा आणि त्यावर सेनेचा “ऍबसोल्युट कन्ट्रोल’ असावा असेही या बातमीत म्हटले आहे.
मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌च्या निर्मूलनामुळे नव्याने आखणी केलेल्या एक्‍सक्‍ल्युझिव्ह मिलिटरी स्टेशन्सना वाजवी सुरक्षा देता येईल. संरक्षण मंत्रालयाने मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌मधील रस्ते आम जनतेसाठी खुले केल्यामुळे स्थलसेनेच्या सैनिकी वसाहती, साधनसामग्री, शस्त्रागार, फायरिंग रेंजेस व संसाधनांची सुरक्षा धोक्‍यात आली होती हे येथे ध्यानात घेणे आवश्‍यक आहे. वर उल्लेखित प्रसारमाध्यमांनुसार स्थल सेनाध्यक्ष, जनरल बिपीन रावत यांनी यासाठी सप्टेंबर, 2018 पर्यंत शोध समिती अहवाल पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण स्थलसेना मुख्यालयाने मात्र अजूनही या बातम्यांची पुष्टी केलेली नाही किंवा ही फक्त एक अफवा आहे असे देखील म्हटलेले नाही.
तत्कालीन सरकारच्या संरक्षणदल विरोधी धोरणांनुसार याआधी 1948मध्ये एस. के. पाटील समिती आणि 1956 मध्ये एस्टिमेट कमिटी ऑफ पार्लमेंटने याच प्रकारच्या शिफारसी केल्या होत्या. पण त्यावेळचे सेनाध्यक्ष धाकड असल्यामुळे त्या अमलात आणण्याऐवजी थंड्या बस्त्यात टाकण्यात आल्या. मात्र संरक्षण मंत्रालयातील एका सूत्रानुसार 2015 मध्ये संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने महू, लखनौ, अलमोडा, अहमदनगर, फिरोजपूर आणि येथील कॅन्टोन्मेंटस्‌बाबत “रिलिव्हंस ऑफ कॅन्टोन्मेंटस्‌ इन इंडिया रिपोर्ट’ संरक्षण मंत्रालयाला सादर केला असून कॅन्टोन्मेंटमध्ये अशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्थात सेनेने या बातमीची देखील पुष्टी केली नाही किंवा ती नाकारलेलीही नाही.
मात्र केंद्र सरकारने धरमशाला कॅन्टोन्मेंटच्या अखत्यारित असलेली योल कॅन्टोन्मेंटची सिव्हिलियन एरिया यापुढे धरमशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनखाली येईल आणि योल हे फक्‍त मिलिटरी स्टेशनच राहील याला संमती दिली आहे, असे हिमाचल प्रदेशचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर सुधीर शर्मा यांनी म्हटल्याची बातमी 19 जुलैच्या, हिलपोस्ट या वेबसाईटवर पाहायला मिळते.
सरकारच्या 62 मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌मधील रस्ते आम जनतेसाठी खुले करण्याच्या निर्णयानंतर आलेल्या या बातमीमुळे निवृत्त सैनिक व उर्वरित स्थलसेनेत वादळ निर्माण झाले आहे. एका बातमीनुसार मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌च्या निर्मूलनाचा विषय परत एकदा ऐरणीवर आणला असून त्याला पॉवरफूल बिल्डर लॉबीचा पाठिंबा आहे. राजनेते, राजकारणी आणि बिल्डर माफियांचे संगनमत आणि सांगडीमुळे भूतकाळातही असे प्रयत्न झाले होते. पण ते सैनिकी अधिकाऱ्यांची सतर्कता व चौकसपणामुळे हाणून पाडण्यात आले. दिल्ली, मुंबई,कोलकता, लखनौ, अंबाला आणि इतर मोठ्या शहरांमधील जागा संपुष्टात आल्यामुळे या सांगडीने आता उर्वरित मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌कडे आपले लक्ष वळवले आहे, असा प्रवाद आहे. 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांना लागणारा अवांतर खर्च लक्षात घेता या प्रवादाच्या सत्यतेची कल्पना करता येते.
स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर उभ्या झालेल्या मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌ शहरांपासून खूप दूर किंवा किमान शहराबाहेर आहेत. पण वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे ही सर्व मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस शहरात आली असून “प्राईम प्रॉपर्टी’ बनली आहेत. या मिलिटरी कॅन्टोन्मेंटस्‌मध्ये सिव्हिलियन एरियांची निर्मिती होऊन मिलिटरी व सिव्हिल ऍथॉरिटीजमध्ये तणाव निर्माण होऊ लागला आणि त्यात वास्तव्यास असलेल्या जनतेला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लाभकारी योजनांचा लाभ मिळेनासा झाला. सांप्रत सरकारने 2017 पासून जीएसटी लागू केल्यामुळे आणि राज्य सरकार त्यातील हिस्सा कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना देण्यात का-कू करत असल्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना टोल टॅक्‍सद्वारे मिळणारे उत्पन्न संपुष्टात आले आणि त्यांच्याकडे पैशाची वानवा होऊ लागली.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)