Ajit Pawar : अजित पवार यांच्या निधनानंतर मंत्रालयातील खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. अल्पसंख्याक विभागाकडून 75 शिक्षण संस्थांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच अवघ्या काही तासांतच ही प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात झाल्याचे उघड झाले आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या निधनानंतर ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. निर्णयामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप एखाद्या शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांना शिक्षक भरतीत TET लागू होत नाही. या शाळांवर RTE कायदा लागू होत नाही. याशिवाय कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या व अनुदान घेण्याची मुभा मिळते. माणिकराव कोकाटे यांनी १२ ऑक्टोबरला आदेश दिले होते. या प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कोकाटेंच्या राजीनाम्यानंतर हा विभाग अजितदादांकडे होता. मात्र असंवेदनशील अधिकाऱ्यांनी अजितदादांच्या निधनानंतर लगेच ही प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आम्ही हा प्रकार उघडकीस आणला आहे. या निर्णयामागे आर्थिक हितसंबंध आहेत. एकटा अधिकारी हे करू शकत नाही. यामागे संपूर्ण नेटवर्क असेल. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणी अक्षय जैन यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली. अजित पवारांचं विमान अपघाती निधन झाल्यानंतर त्याचदिवशी मंत्रालयात ३ वाजून ९ मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. ज्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला त्यात २५ पोदार इंटरनॅशनलच्या शाळांचा समावेश आहे. अजित पवारांच्या निधनादिवशीच ६ शाळांना प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. राज्यात दुखवटा असताना अधिकाऱ्यांनी या शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला. घाईघाईने शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची ही घटना चुकीची आहे. या प्रकरणाचा तपास व्हायला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अल्पसंख्याक शाळांमध्ये आपल्याच कुटुंबातील लोकांना नोकरी देऊन सरकारचा पैसा खाल्ला जातो. याबाबत मागे आम्ही तक्रार केली होती. जेवढ्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळा आहेत तिथे फक्त व्यापार चालतो, विद्यार्थ्यांना शिकवले जात नाही. त्यामुळे मंत्रालयातील या प्रकाराचा तपास करून जो कुणी यात दोषी आहे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर CID मार्फत चौकशी करून मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावे,” अशी मागणीही त्यांनी केली. फक्त व्यापार चालतो… अल्पसंख्याक शाळांमध्ये आपल्याच कुटुंबातील लोकांना नोकरी देऊन सरकारचा पैसा खाल्ला जातो. याबाबत मागे आम्ही तक्रार केली होती. जेवढ्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळा आहेत तिथे फक्त व्यापार चालतो, विद्यार्थ्यांना शिकवले जात नाही. त्यामुळे मंत्रालयातील या प्रकाराचा तपास करून जो कुणी यात दोषी आहे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी दिला आहे. Ajit Pawar हेही वाचा : Fire Breaks Out: राजस्थानच्या भिवाडीत केमिकल फॅक्टरीला भीषण आग; ७ कामगारांचा होरपळून मृत्यू