वंदना बर्वे
नवी दिल्ली – राज्यांतील 91 नगर पालिकांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवायच होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केल्यामुळे महाराष्ट्रातील युती सरकारला मोठा झटका बसला आहे. एवढेच नव्हे तर, न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगालाही कडक शब्दात फटकार लगावली आहे.
राज्याच्या निवडणूक आयोगाने 91 नगर परिषदांच्या निवडणुका आधीच जाहीर केल्या होत्या. या निवडणुकांतही ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी राज्य शासनाने न्यायालयाकडे केली होती. परंतू, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी सपशेल फेटाळून लावली. निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार आहे.
ओबीसी आरक्षणाला परवानगी नसताना निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले आहे.
‘आम्ही वारंवार स्पष्ट केले आहे की पावसामुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेली तर अधिसूचना कायम राहील. हे मान्य नाही. तुम्ही तुमच्या सोयीसाठी आणि कदाचित कोणाच्या तरी हुकुमानुसार आमची ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात. आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमानाची नोटीस बजावावी अशी तुमची इच्छा आहे का? असा कडक सवाल कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे.
मे महिन्याच्या आदेशानुसार 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित केल्या जाणार होत्या. ही स्थिती अनेक ऑर्डरमध्ये पुन्हा सांगितली गेली होती. ओबीसी आरक्षणांना परवानगी देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची पुनर्सूचना करू शकत नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केले.
काय आहे नेमके प्रकरण?
राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.