मुंबई – करोनाच्या संकटामुळे सर्वत्र निराशेचे वातावरण असताना वीज नियामक आयोगाने आज वीज कंपन्यांना मात्र चांगलाच शॉक दिला आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने सरकारी महावितरणसह टाटा, अदानी या खासगी वीज कंपन्यांच्या दरात पाच वर्षांसाठी सरासरी 7 ते 8 टक्के कपात सुचविली आहे. आयोगाने वीज दरात कपात करून नेहमीच वीज दरवाढीचा बोजा सहन करणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला सुखद धक्का दिला. नवे वीज दर येत्या 1 एप्रिलपासून लागू होतील. दरकपातीमुळे सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला आहे.
आयोगाच्या निर्णयानुसार, मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उद्योगासाठीचे वीज दर तब्बल 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी होणार असून घरगुती विजेचे दर 5 ते 7 टक्क्यांनी, तर शेतीसाठीचे वीज दर 1 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. मुंबईत बेस्टचे उद्योगासाठीचे वीज दर 7 ते 8 टक्क्यांनी, तर व्यवसायासाठीचे वीज दर 8 ते 9 टक्क्यांनी आणि घरगुती विजेचे दर 1 ते 2 टक्क्यांनी कमी होतील. मुंबईत टाटा आणि अदानी या कंपन्याही वीज वितरण करतात. त्यांच्यासाठीही आयोगाने वीज दर कपात सुचविली आहे. त्यानुसार या कंपन्यांचे उद्योगासाठी विजेचे दर 18 ते 20 टक्क्यांनी तर व्यवसायासाठी विजेचे दर 19 ते 20 टक्क्यांनी आणि घरगुती वापराचे विजेचे दर तब्बल 10 ते 11 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.
या दरांची निश्चिती करताना सर्व संबंधितांशी प्रदीर्घ चर्चा करून आणि तपशिलवार अभ्यासाअंती आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. या दर कपातीमुळे उद्योग- व्यवसाय यांना मोठा दिलासा मिळेल, ते पुन्हा नव्याने उभारी घेण्यास सज्ज होतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ही दर कपात येत्या 5 वर्षासाठी लागू राहणार आहे. या निणछयामुळे शासनाला कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. वीज वितरण कंपन्या अधिक व्यावसायिक पद्धतीने चालवून कमी दरामध्ये ग्राहकांना वीज पुरवण्यास सक्षम असतील. तथपि वीज दरात कपात झाली आहे, म्हणून ग्राहकांनी विजेचा अनावश्यक वापर न करता गरजेपुरता वापर करावा, असे आवाहनही कुलकर्णी यांनी केले आहे.
व्यवसाय, उद्योगाच्या बिलवसुलीला स्थगिती !
कोरोनाच्या संकटामुळे देशात लॉकआऊट करण्यात आले असून उद्योग व व्यवसाय बंद झाले आहेत. यामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या या वर्गालाही आयोगाने दिलासा दिला आहे. पुढील तीन महिने वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडून वीज देयकांची वसुली करू नये असे आदेश आयोगाने दिले आहेत.