दिल्ली वार्ता: शिवसेनेची मवाळ भूमिका

वंदना बर्वे

लोकसभेच्या निवडणुकीत 18 खासदार निवडून आल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेनेच्या कोट्यातून फक्‍त एकाला मंत्रिमंडळात घेतले. खातं दिले अवजड उद्योग मंत्रालय. यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत आपली डाळ शिजणार नाही, याची जाणीव सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना झाली असावी आणि याच गोष्टीची तक्रार प्रभू श्रीरामचंद्राकडे करण्यासाठी ते अयोध्येला गेले असावेत. मात्र, विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप सेनेला खरंच मित्रपक्षाचा मान देणार काय? हा खरा प्रश्‍न आहे.

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रभू श्रीरामचंद्राचे दर्शन घेण्यासाठी नुकतीच अयोध्या गाठली होती. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सुद्धा ते अयोध्येला गेले होते. उद्धव ठाकरे यांना पहिल्या भेटीचे यश मिळाले. सेनेचे 18 खासदार निवडून आलेत. मात्र, दुसरी भेट नेमकी कशासाठी होती? हे ठामपणे सांगता येणार नाही. अयोध्येचा राजा प्रभू श्रीरामचंद्राचे आभार मानण्यासाठी गेलो होतो असे सेनेकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले; परंतु सेनेने फक्‍त आभार मानले असेल असे वाटत नाही. तक्रारसुद्धा केली असावी. कारण, महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपवर दबाव टाकण्यासाठी या 18 खासदारांचा काहीच उपयोग होणे नाही. 18 खासदार निवडून आले तर मंत्रिमंडळात फक्‍त एकाला जागा मिळाली. खातं सुद्धा “बिन पगारी फुल अधिकारी’ असं आहे.

अशात सेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा अयोध्या दौरा केला. मात्र मागच्या दौऱ्यासारखे काहीच नव्हते. यावेळेस शिवसैनिकांपेक्षा पत्रकारांची संख्या दुप्पट होती. पोलीस आणि पत्रकारांची संख्या काढून घेतली तर सेनेचा हा शो फलॉप झाला असेच म्हणावे लागेल. कुठलीही मोठी होर्डिंगबाजी नाही, मोठे मंडप नाहीत, सभा नाही की आरती किंवा इतर कुठलेही कार्यक्रम नाहीत. उद्धव ठाकरे त्यांच्या 18 खासदारांसह राम मंदिराच्या मुख्यस्थळी मोजून 20 मिनिटे होते. मागील दौऱ्यावेळी लखनौ-अयोध्या हायवेपासूनच शिवसेनेचे होर्डिंग दिसत होते. अभूतपूर्व सुरक्षा होती. महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक आले होते. अयोध्येत अभूतपूर्व सुरक्षेची साक्ष देण्यासाठी पोलीस घोड्यावरून गस्त घालत होते. यावेळी यातलं काहीच दिसले नाही.

उद्धव ठाकरे यांची ही अयोध्या भेट अवघ्या चारच तासांची होती. साडेआठला अयोध्येत आलेले उद्धव ठाकरे साडेबाराला मुंबईसाठी रवाना झाले. अर्थात जाता जाता आदित्य ठाकरे मीडियाला म्हणाले, की आधी मंदिर मग इंडिया-पाकिस्तान मॅच. यंदाच्या लोकसभेआधी भाजपला स्वतःलाही 303 जागा येण्याचा अंदाज नव्हता. त्यातच शिवसेनेने त्यांना महाराष्ट्रात टीका करून आणि अयोध्या दौरा करून राममंदिराच्या मुद्द्यावर जेरीला आणलं होते. उद्धव ठाकरे यांनी अमित शहांना मातोश्रीवर येण्यास भाग पाडलं होतं. पण आता मात्र चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. भाजपला शिवसेनेची गरज नाही. मंत्रिमडळातील खातेवाटप असेल किंवा मग शिवसेनेने केलेल्या उपसभापतीपदाच्या मागणीकडे भाजपने केलेले दुर्लक्ष असेल. भाजपने शिवसेनेला त्यांची जागा दाखवून देण्यास सुरुवात केली आहे.

त्यातच उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याची घोषणा होताच विश्‍व हिंदू परिषदेने यंदासुद्धा गेल्यावेळेप्रमाणे संत-महंतांचे संमेलन आयोजित केले होते. शिवसेनेने त्यांचा कार्यक्रम फार मोठा ठेवला नसल्याने त्यांनीसुद्धा भव्य आयोजन टाळले. शिवसेनेची हतबलता पण उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी मात्र या संमेलनाला हजेरी लावली आणि राममंदिर हा भाजपचाच मुद्दा असल्याचे ठासून सांगितले. आपसात चर्चा करून किंवा कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार राममंदिराच्या मुद्द्यावर तोडगा काढला जाईल, असे त्यांनी सांगितलं. पण त्यातूनही जर काही झालं नाही तर सरकार त्यासाठी अध्यादेश आणेल असे सूतोवाच त्यांनी केले.

एक प्रकारे उद्धव ठाकरे काय मागणी करू शकतात किंवा काय बोलू शकतात हे लक्षात घेऊनच मौर्य बोलले. त्याच्याच हेडलाइन स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याच्या दिवशी छापून आल्या. एक प्रकारे उत्तर प्रदेश भाजपने उद्धव ठाकरेंच्या या दौऱ्याची हवाच काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. उद्धव ठाकरे यांची ही अयोध्या वारी जेवढी सौम्य झाली त्यावरून असे दिसून येते की युतीची गरज भाजपला नसून सेनेलाच आहे. पण, नेहमीप्रमाणे आपले उपद्रवमूल्य कसं जास्त किंवा मोठं आहे किंबहुना ते कसं राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला कोंडीत पकडू शकतं हे दाखवण्याची संधी या माध्यमातून शिवसेनेने घेतली आहे. भविष्यातही शिवसेना या आयुधाचा वापर भाजपविरोधात करेल असंच दिसतंय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा देशाची धुरा आपल्या हाती घेतली.

देशाचा गाडा सुखरूप हाकता यावा म्हणून मदतीला 57 जणांची फौजही घेतली. यात 24 कॅबिनेट मंत्री, नऊ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि 23 राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या दिवशी लगेच खातेवाटप करूनही टाकले. सेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांचा कॅबिनेट मंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मागील पाच वर्षांत नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर जी आगपाखड केली; त्याच्या बुडाशी हेच अवजड उद्योग मंत्रालय होतं. नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये शिवसेनेच्या मदतीने सरकार स्थापन केले होते. म्हणून, आपल्याला दोन मंत्रिपदं मिळावीत आणि “खास’ मिळावित अशी सेना प्रमुखांची इच्छा होती. मात्र, सेनेच्या कोट्यातून फक्‍त एकालाच म्हणजे अनंत गीते यांना मंत्री बनविण्यात आले. खातं देण्यात आले अवजड उद्योग मंत्रालय आणि दुसऱ्या मंत्रीपदासाठी पाच वर्षांपर्यंत ताटकळत राहावे लागले होते. दुर्दैवाने, 2019 च्या निवडणुकीत गीते यांचा पराभव झाला. आता अरविंद सावंत यांना या खात्याचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. यामुळे सावंत यांना अवजड मंत्रालयाला चांगलं करण्याचे गीते यांचे अपूर्ण कार्य पूर्ण करावे लागेल आणि ते करतीलही. म्हणून, शिवसेनेला हे मंत्रालय नको होते. परंतु, नाईलाजाने गीते यांना पाच वर्षे काढावी लागली. परंतु, आता पुन्हा सेनेच्या वाट्याला हेच मंत्रालय आले.

2014 मध्ये भाजपला बहुमत नव्हते. मात्र, आताचे भाजप सरकार पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे. कां-कूं करून काहीच उपयोग होणे नाही. खरं सांगायचे म्हणजे, सेनेच्या कपाळावर अवजड उद्योग मंत्रालय लिहून ठेवले असावे अशी शंका येते. माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात 13 ऑक्‍टोबर 99 ते 9 मे 2002 पर्यंत मनोहर जोशी याच अवजड खात्याचे मंत्री होते. यानंतर सेनेचे सुबोध मोहिते केंद्रात मंत्री झाले तेव्हाही त्यांना हेच खाते मिळाले. ते 24 मे 2003 पासून मे 2004 पर्यंत होते. यानंतर अनंत गीते 2014 ते 2019 पर्यंत आणि आता अरविंद सावंत यांना हे खातं देण्यात आले आहे. यामुळे भाजपला खरंच दोष द्यावा का? असा प्रश्‍न निर्माण होतोच. एक मात्र नक्‍की, अवघड जागी दुखणं आणि जावई डॉक्‍टर अशी दोस्तपक्षाची अवस्था झाली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)