मुंबई – शिवसेनेतून शिंदे गट फुटून बाहेर गेल्यानंतर शिवसेनेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करण्यास आज नकार दिला आहे. तसेच सुनावणी होईपर्यंत १६ आमदारांवर कारवाई नको असं देखील न्यायालयाने म्हंटल असल्याचं समोर आलं आहे. यावर आता शिवसेनेच्यावतीने प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.
न्याय देण्यास उशीर करणं हे सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षित नाही. आम्ही सुप्रीम कोर्टाकडे एकमेव आशा म्हणून पाहत आहोत. आमच्याकडे शिवसेना म्हणून पाहू नका, पण देशाच्या संविधानाच्या पायावर घाव घातला जात आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये असंच घडलं होतं, असा घणाघात शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी केला. मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना सांवत यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
काय म्हणाले सावंत नेमकं यावेळी
सुप्रीम कोर्टाकडून हे अपेक्षित नाही
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान दिलं आहे त्याच्या मुळावर घाव घालण्याचं जे काम सुरु आहे त्याची जास्त चिंता वाटत आहे.
उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
बेकायदेशीरपणे निर्माण झालेल्या सरकारला ज्या प्रकारे संरक्षण दिलं जात आहे आणि वेळकाढूपणा केला जात आहे,
शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी आज न्यायालयात १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत सुनावणी घेण्याची वनंती केली. मात्र न्यायालयाने तूर्तास तरी याबाबत सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे शिंदे गटाला चांगलाच दिलासा मिळालाय. याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना देखील सुप्रीम कोर्टाच्यावतीने सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोर्टात काय झालं
शिवसेनेची आज सुनावणी घेण्याची मागणी कोर्टाने नाकारली
१६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी घेण्यासाठी घटनापीठ नेमावे लागणार असल्याचे कोर्टाने सांगितलं आणि घटनापीठ नेमण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे देखील कोर्टाने स्पष्ट केले..
जो पर्यंत यावर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांवर कारवाई नको अशा सूचना विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाने दिल्याचे समजते
