‘…नाही तर गंगेची फक्त हिंदू शववाहिनी होईल’

मुंबई – गंगा-यमुना नदीत प्रेत सापडत आहेत. नद्यांमध्ये प्रेतांचा खच दिसून येत आहे. मृतदेहांवर व्यवस्थित अंत्यसंस्कारही करता येत नाही. या पूर्वी या देशात असं कधीच झालं नव्हतं. देशात नुसता हाहाकार माजला आहे. याच मुद्यावरून शिवसेनेने  सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला  आहे. 

मोठा गाजावाजा करूनही भारतीय जनता पक्षाला प . बंगालात विजय मिळवता आला नाही . स्वतः उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री हे भाजपचे बंगालातील स्टार प्रचारक होते . हिंदुत्वाच्या नावावर तेथे धार्मिक , सामाजिक विभाजन करता आले नाही

त्यामुळे हे ‘ टुलकिट ‘ अपयशी ठरले . आता उत्तर प्रदेशातही प . बंगालसारखी गत होऊ नये , म्हणून सगळेच कामाला लागले आहेत . कोरोनाशी लढाई व लोकांसाठी जीवन यज्ञ महत्त्वाचा नसून पुन्हा एकदा निवडणुकांनाच प्राधान्य मिळत आहे. 

वास्तविक , निवडणुका मागेपुढे झाल्याने काही आकाश कोसळणार नाही . सध्या संपूर्ण लक्ष कोरोनाच्या लढाईकडेच देणे गरजेचे आहे . नाहीतर गंगेची फक्त हिंदू शववाहिनी होईल . जगात आपली नाचक्की होईल .

पश्चिम बंगालचे मिशन अपयशी ठरल्यावर मोदी-शहा व योगी यांनी मिशन उत्तर प्रदेश हातात घेतले आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीसाठी मोदी-शहा यांनी एकत्रित चिंतन केले. साधारण वर्षभराने उत्तर प्रदेशसह इतर चारेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होतील. त्यामुळे भाजप कामास लागला आहे. प. बंगालातील निवडणुकीत तेथील जनतेने ‘वळकटी’ बांधायला लावली. आता ही वळकटी उत्तर प्रदेशात पसरायची तयारी सुरू झाली आहे. देशातील सर्व प्रश्न संपले आहेत.

काही शिल्लकच नाही. त्यामुळे फक्त निवडणुका जाहीर करणे, लढणे व मोठमोठय़ा सभा, रोड शो करून त्या जिंकणे हे एवढेच काम आता उरले आहे की काय? संसदीय लोकशाहीत निवडणुका अटळ आहेत, पण सध्याचे वातावरण निवडणुकांसाठी योग्य आहे काय? प. बंगालसह चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भातही वातावरण कोरोनामुळे गढूळ झाले होते. निवडणुका तूर्त स्थगित तरी करा किंवा प. बंगाल, आसामसारख्या राज्यांच्या निवडणुका एका टप्प्यात घ्या, अशी मागणी होत राहिली.

मात्र प. बंगालची निवडणूक आठ टप्पे होईपर्यंत लांबवली गेली. त्यामुळे फक्त बंगालच नाही तर देशभरातच कोरोनाचा प्रसार झाला. याबाबत निवडणूक आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्याला फासावर का लटकवू नये? असा संताप मद्रास हायकोर्टाने व्यक्त केला. आता उत्तर प्रदेशच्या बाबतीतही तीच चूक केंद्र सरकार करीत आहे. उत्तर प्रदेशातील लोकसभा जागांचा आकडा सत्तर पार आहे. या आकडय़ानेच मोदी-शहांना

दिल्लीचे सत्ताधीश बनविले. मागच्या लोकसभेत प. बंगालमध्ये भाजपने लोकसभेच्या 18 जागा जिंकल्या. 2024 साली यापैकी चार जागा जिंकल्या तरी भरपूर असे बंगालचे सध्याचे वातावरण दिसते. उत्तर प्रदेशातही कोरोनासंदर्भातले व्यवस्थापन कोसळले. त्यात पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलन भाजपसाठी अडचणीचे ठरत आहे. अशा वातावरणात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसू शकतो. 

उत्तर प्रदेशात कोरोनाचे संकट भयंकर आहेच. ही राष्ट्रीय आपत्तीच आहे. असे मान्य केल्यावर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या मोठय़ा राज्यांना महामारीचा फटका बसणारच. तसा तो बसलाच आहे, पण उत्तर प्रदेशातील परिस्थितीने जगाचे डोळे पाणावले आहेत. गंगेत मृतदेह वाहत येत आहेत.

 कानपूरपासून पाटण्यापर्यंत गंगाकिनारी प्रेतांचे ढीग लागत आहेत. तेथेच त्यांचे दफन व दहन करावे लागत आहेत. त्याची विदारक छायाचित्रे जगभरच्या मीडियाने छापल्याने मोदी व उत्तर प्रदेश सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे.

“कोकणातील शेती, फळबागा, मासेमारी व्यवसायाचे नुकसान झालेच आहे तसे पर्यटन व्यवसायालाही वादळाचा तडाखा बसला आहे. कोरोनामुळे हा व्यवसाय आधीच ठप्प झाला. त्यात हा वादळाचा तडाखा.

सावंतवाडी, तारकर्ली, मालवण, देवबाग, अलिबाग, वसई, विरार, केळवे, माहीम समुद्रपट्टीवरील पर्यटन व्यवसाय कालच्या तडाख्याने जमीनदोस्त झाला. त्यामुळे हजारो लोकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला.

या सगळय़ांची काळजी महाराष्ट्र सरकार घेईलच, पण गुजरातला एक हजार कोटी देणाऱ्या केंद्राने महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या बाबतीत भेदभाव का करावा?,” अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.