मुंबई – सिटी सहकारी बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने त्यांच्या समोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. तसेच याप्रकरणी त्यांना रितसर अटकपूर्व जामीनासाठी पीएमएलए कोर्टात दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहे.
ईडीने अद्याप आपल्याला याप्रकरणी दाखल ईसीआयआरची कॉपी दिलेली नाही आणि ती देण्यास आम्ही बांधिल नाही, अशी ठाम भूमिका तपास यंत्रणेच्या वतीने एएसजी अनिल सिंह यांनी उच्च न्यायालयात घेतली. तसेच अडसूळ हे केवळ नाटक करत असून त्यांची प्रकृती ठणठणीत असल्याचा दावा ईडीच्या वतीने करण्यात आला. लोकप्रतिनिधी राहिलेले अडसूळ जर तपासकामात अडथळा आणत असतील तर तपास कसा करणार? असा सवालही यावेळी एएसजी अनिल सिंह यांनी उपस्थित करत अडसुळांच्या याचिकेला विरोध दर्शविला.
ईडीने केवळ राजकीय दबावातून ही कारवाई सुरू केल्याचा आरोप अडसुळ यांनी केला. तसेच याप्रकरणात आपणच मूळ तक्रारदार होतो, तेव्हा आपल्यालाच आरोपी कसं बनवण्यात येईल? असा सवाल अडसुळांच्या वतीने ऍड. अभिनव चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. मात्र, अशी अनेक प्रकरणे असतात ज्यात तक्रादारच पुढे आरोपी झाला आहे, असे मत व्यक्त करत न्यायमूर्ती नितीन जमदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी अडसूळांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
दरम्यान, शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ सिटी को.ऑ. बॅंकेचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या कार्यकाळात बॅंकेत सुमारे 900 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आमदार रवी राणा यांनी केली होती. त्यानंतर ईडीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी 27 सप्टेंबरला सकाळी अडसूळ यांच्या मुंबईतील राहत्या घरी आणि कार्यालयावर धाडी टाकून चौकशी सुरू करताच अडसूळ यांची तब्येत अचानक बिघडली. आणि त्यांना गोरेगावच्या लाईफलाईन केअर रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर गुरूवारी त्यांना तिथून डिस्चार्ज देत जवळच्याच एसआसव्ही रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे.
मंदाकिनी खडसे यांना दिलासा
पुण्यातील भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मंदाकिनी खडसे यांना तूर्तास अटक न करण्याचे निर्देश ईडीला दिले आहेत. तसेच 17 ऑक्टोबर ते 29 नोव्हेंबरपर्यंत तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देशदेखील खडसे यांना दिले आहेत. याकाळात आठवड्यातून दोनदा, दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी ईडी कार्यालयात हजेरी लावण्याचे मंदाकिनी खडसेंना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच दरम्यानच्या काळात मंदाकिनी खडसे यांना अटक झाल्यास त्यांची 15 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे निर्देश दिले न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनी दिले आहेत.