राजगुरूनगर (पुणे) – खेड तालुक्याचे आमदार दिलीप मोहिते हे तालुक्यात हुकूमशहा झाले आहेत, ते कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंगसारखे काम करीत आहेत. खेडचे आमदार दिलीप मोहिते हे हुकूमशाही, दडपशाही आणि शूद्र राजकारण करीत आहेत, अशी घणाघाती टीका शिवसेनेचे उपनेते तथा माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी आज राजगुरूनगर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
जिल्हा परिषदेने खेड पंचायत समितीच्या नूतन इमारतीच्या कामाची प्रशाकीय मान्यता रद्द करण्याचा ठराव नुकताच केला आहे. यामुळे शिवसेना आक्रमक झाली असून हा ठराव तात्काळ रद्द करावा. खेड पंचायत समिती इमारतीचे काम भूमिपूजन झालेल्या ठिकाणी व्हावे अन्यथा येत्या 26 मार्चला पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको व शिवसेना स्टाईल ने आंदोलन केले जाईल असा इशारा उपनेते माजी खासदार आढळराव यांनी दिला आहे.
खेड पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीला 25 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रशासकीय मान्यता राज्य सरकारने दिली होती. त्यावर या इमारतीच्या जागेचे सध्याच्या पंचायत समितीसमोरील जिल्हा परिषदेच्या जागेत भूमिपूजन करण्यात आले होते. माजी आमदार स्वर्गीय सुरेश गोरे यांनी यासाठी पुढाकार घेत सुमारे 5 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र त्यानंतर विधानसभा निवडणूक झाली या निवडणुकी स्व सुरेश गोरे यांना अपयश आले दिलीप मोहिते आमदार झाले.
त्यानंतर मात्र भूमिपूजन झालेल्या जागेत इमारत न बांधण्याचा निर्णय आमदार मोहिते यांनी घेतला. त्यांनी आहे त्या जागेवर इमारत बांधण्यासाठी आग्रह धरला त्यामुळे गेली दीड वर्षांपासून हे बांधकाम रखडले आहे. या काळात शिवसेना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यात मतभेद झाले. शिवसेना भूमिजन झालेल्या ठिकाणी इमारत बांधण्यावर ठाम आहे. यासाठी माजी आमदार स्व गोरे यांनी मंत्रालय पातळीवर प्रयत्न केले करोनाच्या काळात त्यांनी हे काम मार्गी लागावे यासाठी मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा करीत असताना त्यांना करोनाची लागण झाली यात त्यांना जीव गमवावा लागला म्हणून त्यांची प्रेरणा आणि अस्मिता जपण्यासाठी ही इमारत पंचायत समितीपुढील जागेतच व्हावी यासाठी शिवसैनिक आग्रही आहेत.
गेली दिड वर्षे या इमारतीच्या मुद्द्यावर राजकीय संघर्ष सुरु असून तो आता आणखीच वाढत आहे. सेना- राष्टवादी यांच्यातील संघर्ष आता पेटला आहे. खेड तालुक्यातील पंचायत समितीच्या नवीन इमारत व जागेवरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी प्रचंड मतभेद होऊन ते टोकाला जाण्याची व आघाडीची बिघाडी चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यातून राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे.
या पत्रकार परिषदेला जिल्हा उपप्रमुख शिवाजी वर्पे, तालुका प्रमुख रामदास धनवटे, नंदा कड, जिल्हा परिषद सदस्य बाबाजी काळे, तनुजा घनवट, पंचायत समिती सभापती भगवान पोखरकर, सदस्य ज्योती अरगडे, अमर कांबळे, माजीतालुका प्रमुख सुरेश चव्हाण, प्रकाश वाडेकर, अशोक खांडेभराड आदी सह मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते.
आढळराव पाटील म्हणाले, खेड पंचायत समितीच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द चा ठराव केला आहे आमदार दिलीप मोहिते हे अहंकारी आणि इगो ठेवून या इमारतीच्या कामाला विरोध करीत आहेत. या इमारतीसाठी जिल्हा परिषदेसमोर शिवसेनेने नंदीबैल आंदोलन केले. या इमारतीच्यासाठी बलिदान देणाऱ्या माजी आमदार स्वर्गीय सुरेश भाऊ गोरे यांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही. राज्यसरकारचे या कामात लक्ष वेधण्यासाठी येत्या 26 तारखेला तीव्र आंदोलन केले जाईल या आंदोलनात सर्व शिवसैनिक सहभागी असतील.
पंचायत समितीचे सभापती भगवान पोखरकर म्हणाले, खेड पंचायत समितीच्या इमारतीला राज्य सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली होती जिल्हा परिषदेला प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्याचा आधिकार नाही. नियमबाह्य ठराव करून जिल्हा परिषद शासनाची दिशाभूल करीत आहे. भूमिपूजन झाले त्याच ठिकाणी इमारत बांधावी अशी मागणी आहे.
बाबाजी काळे म्हणाले, जिल्हा परिषदेत हा ठराव बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून पाप केले आहे. जनतेचा तळतळाट नक्कीच संबंधिताला लागेल. हा ठराव जिप मध्ये मंजूर केला तरी मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे जाणार आहे. राज्यसरकाने तो मंजूर करू नये. भूमिपूजन झालेल्या जागेतच पंचायत समितीची इमारत व्हाव्ही तसे झाल्यास आम्ही पदाचे आणि पक्षाचे राजीनामे देऊ असा इशारा दिला.
रामदास धनवटे म्हणाले, माजी आमदार स्वर्गीय सुरेश गोरे यांच्या मुळे आम्हाला पदे मिळाली आहेत. त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची आमची जबाबदारी आहे यात कोणी आडवे येत असतील तर गय केली जाणार नाही. जिल्हा परिषदेने या इमारतीची मान्यता रद्द करणारा ठराव त्वरित मागे घ्यावा. भूमिपूजन झालेल्या जागेवरच पस ची इमारत बांधावी तसे न झाल्यास शिवसेना स्टाईल ने आंदोलन केले जाईल
जिल्हा परिषद अध्यक्षांवरही दबाव –
पुणे जिल्हा परिषदेत हुकूमशाही चालली आहे. पडद्याअसून वेगळी शक्ती हा कारभार चालवला जात आहेत ठराविक पक्षाच्या सदस्यांना निधी दिला जातो इतर सदस्य आणि जनतेवर अन्याय केला जातो आहे. खेड पंचायत समितीच्या नवीन इमारत प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा ठराव करा नाहीतर राजजीनामा द्या अशी धमकी जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांना देण्यात आली होती. असा आरोप जिप परिषद सदस्य देविदास दरेकर यांनी या पत्रकार परिषदेत केला.