मुंबई – जगातील लोकशाही निर्देशांकांत भारताची अलिकडच्या काळात मोठी घसरण झाल्याचे एका पहाणीत आढळून आले असून या प्रकरणी शिवसेनेने केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. आपल्या पक्षाच्या मुखपत्रातील अग्रलेखातून ही टीका करण्यात आली आहे. देशाच्या खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे समाजात अस्थिरता आणि असंतोष वाढीला लागला आहे असेही त्यांनी यात नमूद केले आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोदी सरकारच्या काळात मोठी अनागोंदी निर्माण झाली असतानाच आता भारताचा लोकशाही निर्देशांकही घटला आहे. इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटने या आठवड्यात जगभरातील देशांच्या लोकशाही स्थितीचा आढावा घेऊन त्याच्या मानांकानुसार ही यादी जाहीर केली आहे. त्या यादीत भारताचे स्थान त्यात घसरले असल्याचे दिसून आले आहे. त्या अनुषंगाने शिवसेनेने म्हटले आहे की सरकारच्या विविध धोरणांच्या विरोधात देशातील विविध संघटना आंदोलने करीत आहेत पण त्यांचा आवाज दाबून टाकला जात आहे. ज्यांनी जेएनयुच्या विद्यार्थ्यांना सहानुभुती दर्शवली त्यांना अटक केली जात आहे आणि आरोपी असल्यासारखी त्यांना वागणूक दिली जात आहे.
अशा प्रकारामुळेच लोकशाही निर्देशांक यादीतील भारताचे स्थान 51 व्या क्रमांकावर गेले आहे. सरकारने हा अहवाल फेटाळला असला तरी भारताची ही स्थिती का झाली याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल असे त्यांनी म्हटले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था खालावलेली असली तरी सारेकाही आलबेल आहे असे सरकार भासवत आहे. आर्थिक पातळीवर जर सारे काही ठीक चालले आहे तर सरकार रिझर्व्ह बॅंकेकडून आणखी 45 हजार कोटींचा निधी कशासाठी मागत आहे असा सवालही त्यांनी केला आहे.