महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या बाबतीत 11 जुलैला होणाऱ्या सुनावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय होणार याकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे नव्हे तर संपूर्ण देशाचेच लक्ष लागले होते. पण आज केवळ जुजबी सुनावणी झाली आणि या प्रकरणाला जवळपास “जैसे थे’ स्थिती लाभली आहे. आज तसा काहीच महत्त्वाचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ही सुनावणी आता कितीही काळ लांबू शकते अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
कदाचित हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडेही सोपवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेथे यापुढे नेमका किती काळ लागेल हेही आताच कोणी सांगू शकत नाही. त्यामुळे राज्यातील शिवसेनेच्या कोणत्याही गटाला तातडीने न्याय मिळणार नाही. थोडक्यात, आता जे सरकार सत्तेवर आले आहे ते तसेच चालू राहणार आहे, त्यांना न्यायव्यवस्थेची सध्या तरी कोणतीही आडकाठी नाही, असाही याचा एक अर्थ यातून काढता येतो. त्यामुळे हा सारा प्रकार शिंदे सरकारच्या पथ्यावरच पडला आहे. यापेक्षा काही वेगळा निर्णय लागेल, अशी अपेक्षाही कोणी गृहीत धरलेली नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या परस्परविरोधी याचिका दाखल आहेत. त्या सगळ्या याचिकांचा एकत्र विचार करून त्यावर आज काही ना काही ठोस निर्णय लागणे अपेक्षित होते; पण तसे झालेले नाही. शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाला शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली; पण कोर्टाने ती मान्य केली नाही. आम्हाला या प्रकरणात तातडीची सुनावणी घेता येणार नाही, असे नमूद करून सिब्बल यांची मागणी अमान्य करण्यात आली. त्याचप्रमाणे नवे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या मागणीनुसार शिवसेनेत राहिलेल्या 15-16 आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस जारी केली आहे, त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. हा सगळा विषय आमच्यावर सोडा, आम्ही त्यात काय तो निर्णय घेऊ, असे सांगून कोर्टाने सध्या आहे तेच सरकार कायम ठेवायला जणू संधी दिली आहे.
आम्ही निर्णय देईपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये, असेही कोर्टाने आज झालेल्या अल्पकालीन सुनावणीत नमूद केले आहे. मुळात आज या साऱ्या प्रकरणाची सुनावणी होणार की नाही, याचाच संभ्रम कालपासून निर्माण झाला होता. आजच्या सुनावणीच्या कामकाजाची जी कार्यक्रमपत्रिका तयार झाली होती, त्यात महाराष्ट्राबाबतच्या विषयाचा उल्लेखच नव्हता. त्यामुळे आजच्या सुनावणीविषयी संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक होते. राज्यातील सत्तांतराच्या घटनांमध्ये अनेक बाबतीत कायदा आणि घटनेचे उल्लंघन झाल्याचे दाखले विविध वाहिन्यांवर झालेल्या चर्चेच्यावेळी घटनातज्ज्ञांनी दिले होते. त्यामुळे शिवसेनेला सुप्रीम कोर्टात न्याय मिळेल अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. त्यावर आता काही काळापुरते तरी पाणी पडले आहे.
राज्यपालांच्या पातळीवरही पक्षपातीपणा झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. संकेत, प्रथा किंवा नियम या साऱ्यांनाच राज्यपालांनीही फाटा दिल्याच्या प्रतिक्रिया सार्वत्रिक स्वरूपात उमटल्या होत्या. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यास राज्यपालांकडून प्रदीर्घ विलंब झाला होता. पण भाजपच्या हाती सत्तेची सूत्रे जाताच केवळ 24 तासांच्या अवधित विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा मार्ग राज्यपालांनी मोकळा केला, हा दिवसाढवळ्या झालेला पक्षपातीपणा लोकांच्या सहज नजरेत भरणारा होता. भारतीय जनता पक्षाने हातात असलेल्या सर्वच मार्गांचा वापर करून राज्यात हे सत्तांतर घडवले आहे. त्यांनी हे करताना कसलाच विधिनिषेध किंवा मुलाहिजा बाळगलेला नव्हता.
ज्या आक्रमकतेने त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे सरकार खाली खेचले ते पाहता त्याला कसली उपमा द्यावी, हेच राजकीय विश्लेषकांनाही कळेनासे झाले होते. या साऱ्या प्रकरणात आमचा काही हात नाही, असे भाजपचे नेते सतत सांगत राहिले, पण नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या प्रक्रियेत देवेंद्र फडणवीस यांनी कशी भूमिका बजावली याचा खुलासा थेट नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच विधानसभा सभागृहात केला, त्यावेळी खुद्द फडणवीस यांनीच कपाळावर हात मारून घेतल्याचे व सगळेच आता सांगू नका, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनवल्याचा प्रकार सगळ्यांच्याच समोर घडला आहे. हा विषय एवढ्यावरच थांबला नाही तर फडणवीस सत्तांतराच्या काळात कसे वेष बदलून जात होते त्याबद्दल फडणवीसांच्या सुविद्य पत्नीनेच जाहीर वाच्यता केली आहे.
सत्तांतराच्या काळातला सगळाच घटनाक्रम सामान्य लोकांना चक्रावून टाकणारा ठरला होता. केंद्र सरकारी यंत्रणा आणि शेजारील गुजरात राज्यासह आसामातील स्वपक्षीय सरकारच्या यंत्रणाही या कामी लावल्या गेल्या होत्या. त्याखेरीज फुटलेल्या आमदारांच्या बंदोबस्तासाठी थेट केंद्र सरकारातून सीआरपीएफचे प्रचंड मोठे मनुष्यबळ मागवले गेल्याचेही लोकांनी पाहिले. हे सारे प्रकार घटनासंमत किंवा न्याय संमत असतात का, असा प्रश्न या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सामान्य लोकांना पडला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आज होणाऱ्या सुनावणीला आणि निर्णयाला महत्त्व आले होते. पण आज तेथे विशेष काही झालेच नाही. सध्या झालेले सत्तांतर “जैसे थे’च राहील अशीच व्यवस्था न्यायव्यवस्थेच्या मार्फत केली गेली आहे काय, अशी शंका आता लोकांच्या मनात निर्माण होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे.
न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीबाबत अलीकडच्या काळात सातत्याने चिंता व्यक्त केली गेली आहे. सगळेच निर्णय भाजपला अनुकूल असेच कसे लागतात किंवा सगळे दिलासे त्यांनाच कसे मिळतात, असा उद्विग्न सवाल शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनीही केल्याचे आपण ऐकले आहे. अर्थात, न्यायव्यवस्थेबाबत कोणी काय मते व्यक्त करावीत हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण महाराष्ट्रात घडलेल्या या अभूतपूर्व सत्तांतरात न्यायाची बाजू नेमकी कोणाची हे जाणून घेण्यात लोकांना अजूनही स्वारस्य आहे. पण हा निर्णय नेमका कधी लावायचा हा विषयही आता न्यायव्यवस्थेवरच अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे लांबणीवर पडलेल्या या प्रकरणात प्रतीक्षा करण्याखेरीज आता कोणाच्या हातात काहीही उरलेले नाही.