मुंबई – महाराष्ट्रात 2019 साली जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार आले, तेव्हा त्याला तीन चाकांची रिक्षा म्हणून संबोधण्यात आले. काल महाराष्ट्रात नवीन सरकार अस्तित्वात आले. हे दोन चाकांची स्कूटर सरकार आहे. या सरकारमध्ये पुढे बसलेल्या माणसाकडे स्कूटरचे हँडल नसून मागे बसलेल्या व्यक्तीच्या हातात आहे. तो जिथे हवे तिथे स्कूटर घेऊन जाईल, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलत असताना महेश तपासे यांनी विविध विषयांवर भाष्य करत पक्षाची भूमिका मांडली. शिवसेनेचे बंडखोर आमदार काहीही म्हणत असले तरी उद्धव ठाकरे यांचीच खरी शिवसेना आहे. बंडखोर आमदारांनी मातोश्रीवर जाऊन ठाकरे यांची माफी मागितली पाहीजे, असे ते म्हणाले.
तसेच खा. शरद पवार यांना आयकर विभागाची नोटीस आली आहे. एकीकडे मविआ सरकार गेले. हे सरकार जात असताना एकीकडे शिवसेनेचे नेते संजय राऊत, अनिल परब यांना ईडीच्या नोटीसा गेल्या. तर आता शरद पवार यांना आयकर विभागाची नोटीस गेली आहे. हा योगायोग की ठरवून राजकीय षडयंत्र करण्यात येत आहे, हे पाहावे लागेल. देशपातळीवर ममता बॅनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी अशा ज्या ज्या विरोधी पक्षाच्या लोकांनी भाजपविरोधात आवाज उठवला त्या सर्वांना केंद्रीय यंत्रणेच्या माध्यमातून नोटीसा पाठविल्या जात आहेत. शरद पवार हे या नोटिशीला समर्पक उत्तर देतील, असा विश्वास तपासे यांनी व्यक्त केला.
तसेच काल नवीन सरकारच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये मेट्रो कारशेड आणि जलयुक्त शिवार बाबत निर्णय घेण्यात आले. महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे नेले होते. त्याला पुनश्च आरेमध्ये नेण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. आरेचे जंगल तोडण्यास पर्यावरणवादी आणि मुंबईकरांचा विरोध आहे. मुंबईचे फुफ्फुस वाचविण्यासाठी ठाकरे सरकारने चांगला निर्णय घेतला होता. जलयुक्त शिवार योजनेसंबंधीही काल आदेश देण्यात आले आहेत. कॅगने अनेकवेळा या योजनेवर ताशेरे ओढलेले आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही महाराष्ट्रातील जमिन ओलिताखाली आलेली नाही. तरीही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेमुळे ही योजना पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे, अशी टीका तपासे यांनी केली.
सुप्रीम कोर्टाने नुपूर शर्मा यांच्याबाबतीत आज जे निर्देश दिले त्याबद्दल महेश तपासे यांनी भाष्य केले. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय स्वागतार्ह असून संपूर्ण भाजपने देशाची माफी मागितली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
