राज्यात अलीकडच्या काळात नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नवलाईचा काळ आता संपला असून त्यांना राज्यातील मूलभूत समस्यांच्या आव्हानाचा मुकाबला करावा लागणार आहे. ही आव्हाने शेतकऱ्यांचा लाल मोर्चा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपातून निर्माण झाली आहेत.
राज्यातील सुमारे 32 विभागातील कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले. गेले काही दिवस या कर्मचाऱ्यांनी सरकारला निवेदने देऊन किंवा चर्चेच्या माध्यमातून आपली ही प्रमुख मागणी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सरकारने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने या कर्मचाऱ्यांनी हे बेमुदत संपाचे आव्हान उभे केले. त्यावर हे सरकार आता कसा तोडगा काढणार, हे पाहावे लागणार आहे. ही बाब खरी आहे की सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जुनी पेन्शन योजना सुरू करणे हे काम सोपे नाही. सरकारी तिजोरीवर त्याचा मोठा भार पडणार आहे. आधीच आर्थिक डबघाईला आलेले सरकार हा बोजा सहन करू शकते काय, हा मुख्य प्रश्न आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थखात्याचा कारभार आहे. त्यांना या प्रकरणात आता पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. त्यांनी शब्दांच्या मखलाशी करीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना थोंबाळून ठेवण्याचे प्रयत्न केले; पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आम्ही या प्रकरणावर निर्णय घेऊन पुढे येणाऱ्या नवीन सरकारवरचा आर्थिक बोजा वाढवून ठेवणार नाही अशी भूमिका फडणवीसांनी सुरुवातीला घेतली होती व जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर त्यांनी हात वर केले होते; परंतु जसजसा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा रोष वाढत गेला तसतशी फडणवीसांनी त्यांना चुचकारण्याची भाषा सुरू केली. जुन्या पेन्शनच्या बाबतीत सरकार नकारात्मक नाही असा शब्दप्रयोग त्यांनी वापरला. या आधी सर्वच बाबतीत सरकार सकारात्मक आहे अशी त्यांची भूमिका असायची; पण यावेळी त्यांनी सरकार सकारात्मक आहे असा शब्दप्रयोग न वापरता आम्ही नकारात्मक नाही असे म्हटले आहे.
कोणत्या सरकारला आपले कर्मचारी नाराज करणे आवडेल, पण आम्हाला त्यातून काही वेगळा पर्याय शोधावा लागेल असे नमूद करून फडणवीसांनी या कर्मचाऱ्यांना संपाचे हत्यार उपसू नये असे सांगून पाहिले. पण त्याचाही उपयोग झाला नाही. शेवटी त्यांनी संपाचे हत्यार उपसले असून आता त्यातूनच शिंदे-फडणवीसांची कसोटी लागणार आहे. दुसरीकडे आता शेतकरीही रस्त्यावर उतरला आहे. नाशिक येथून आदिवासी शेतकऱ्यांचा मोर्चा लाल वादळ या नावाखाली नाशकातून मुंबईकडे निघाला आहे. हा मोर्चा अडवण्याचा प्रयत्न झाला; पण त्याला शेतकरी बधले नाहीत. समाजवादी व डाव्या विचारांच्या संघटनांनी या मोर्चाचे आयोजन केले आहे. अजून मुख्य शेतकरी संघटनेचे लोक रस्त्यावर उतरायचे आहेत. मध्यंतरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर कांदे फेकून सरकारच्या विरोधात आपला रोष प्रकट केला होता.
कांद्याच्या पडलेल्या दरांमुळे शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यांना रास्त भाव मिळावा किंवा त्यापोटी नुकसानभरपाई द्यावी अशी त्यांची मागणी होती. त्यावर क्विंटलला तीनशे रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा तोडगा सरकारने जाहीर केला आहे. पण त्यातून शेतकऱ्यांचे कितपत समाधान झाले याची काही माहिती मिळाली नाही. मुख्य मुद्दा हे पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोहोचणार, हा आहे. या आधीच्या अनेक घोषणांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याने हा वर्ग सरकारवर नाराज आहेच. आता उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. या काळात पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न जागोजागी निर्माण होतात, विजेच्या टंचाईलाही प्रारंभ होतो. त्या समस्यांचाही सरकारला मुकाबला करावा लागणार आहे. त्यावेळी हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे असा सतत धोशा लावणाऱ्या सरकारची कसोटी लागणार आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे या सरकारच्या नवलाईचे दिवस आता संपले आहेत. कपटनीतीने उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडून आश्चर्यकारकरित्या हे नव्या समीकरणाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे पहिले सहा-सात महिने याच नवलाईत गेल्यानंतर आता समाजाच्या विविध घटकांतील असंतोष त्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने समोर यायला सुरुवात झाली आहे.
लोक संघटितपणे रस्त्यावर उतरल्यानंतर त्यांच्या तोंडाला पाने पुसून गप्प राहता येत नाही. त्यावर काही तरी उपाययोजना कराव्याच लागतात. यातील जुनी पेन्शन योजना हे सरकारपुढचे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यांच्या या मागणीचा विचार करण्यासाठी एखादी समिती नेमून वेळ काढण्याची जुनी क्लृप्ती यावेळी कामी येईल असे वाटत नाही. या संपाला तोंड देण्यासाठी भाजपच्या लोकांनी आपली ट्रोल आर्मी सक्रिय केली असून त्याद्वारे संपकऱ्यांच्या संबंधात समाजात द्वेष निर्माण करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
सरकारी कर्मचारी नेमके काम किती करतात, त्यांना कामाच्या तुलनेत इतका भरमसाठ पगार कसा मिळतो, असे प्रश्न उपस्थित करीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या विषयावरूनही या ट्रोलिंग आर्मीने लोकांचे कान भरवण्याचे काम सुरू केले आहे. पण त्याला हे कर्मचारी कितपत बधतील हे पाहावे लागेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला समर्थन असणाऱ्यांनी आता पुढाऱ्यांना संसद सदस्य किंवा विधिमंडळ सदस्य म्हणून मिळणाऱ्या सोयी सवलती व पेन्शनचा विषय उपस्थित करून या ट्रोलिंग आर्मीला आव्हान देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण समाजातील असे घटक एकमेकांच्या विरोधात झुंजवून मूलभूत प्रश्न सुटतील अशा भ्रमात सरकारला राहता येणार नाही. आता प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याखेरीज सरकारच्या हातात काही राहिलेले नाही. थेट जुनी पेन्शन योजना सुरू केल्याने सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा येणार आहे ही सरकारची भूमिका रास्तच असली तरी त्यातून दुसरा काही पर्याय काढता येतो काय, यावरही विचार करावा लागणार आहे.
लोकांशी संबंध नसलेल्या विषयावरून राज्यात गेल्या सहा-आठ महिन्यांत मोठे मनोरंजन केले गेले असले तरी आता मात्र तेवढ्याने भागणार नाही याचे भान सरकारला ठेवावे लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारला समाजातील असंतुष्टांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्याखेरीज गत्यंतर उरलेले नाही हेही लक्षात घ्यावे लागेल.