नवी दिल्ली – देशासह राज्यात जातीय सलोखा सुनिश्‍चित करण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषण दूर करणे आवश्‍यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदविल्यानंतर त्वरित कारवाईची खात्री केली पाहिजे. यासोबतच द्वेषमूलक भाषणांवर काय कारवाई केली, असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला फटकारले.
द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणी न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रात अनेक मोर्चे काढण्यात आले, ज्यामध्ये प्रक्षोभक भाषणे देण्यात आली. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे म्हणत याचिकाकर्ते शाहीन अब्दुल्ला यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.
तसेच हिंदू जन आक्रोश मोर्चाच्या 29 जानेवारीच्या सभेत विशिष्ट समुदायाविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषणे देण्यात आली होती. अशा घटना घडू नये, यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी त्यांनी केली.
या सुनावणीवेळी खंडपीठाने माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचा संदर्भ देत म्हटले की, दुर्गम भागातील आणि कानाकोपऱ्यातील लोक ते ऐकण्यासाठी जमायचे.राजकारणी जेव्हा राजकारण आणि धर्माचे मिश्रण करतात तेव्हा मोठी समस्या उद्‌भवते.
ज्या क्षणी राजकारणी धर्माचा वापर करणे बंद करतील तेव्हा हे सर्व थांबेल. तसेच धर्म आणि राजकारणाचे मिश्रण करणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
5 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत आयोजित होणाऱ्या हिंदू जनआक्रोश मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर निर्देश दिले होते. या कार्यक्रमाच्या आयोजनास परवानगी दिल्यास “द्वेषयुक्त भाषण’ होणार नाहीत याची खात्री करण्यास न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले होते. परंतू न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही गेल्या चार महिन्यात हिंदू संघटनांकडून किमान 50 मोर्चे काढण्यात आले.
जातीय सलोखा राखण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषण रोखणे ही मूलभूत गरज आहे. केवळ एफआयआर नोंदवून प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे द्वेषयुक्त भाषणाविरोधात महाराष्ट्र राज्य सरकारने काय कारवाई केली आहे यावरही उत्तर देण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 28 एप्रिल रोजी निश्‍चित केली आहे.
