शिक्रापूर (प्रतिनिधी) : जानेवारी २०२१ च्या अखेरच्या आठवड्यात औरंगाबाद खंडपिठाने राज्यातील सहा जिल्ह्यातील ३१ ग्रामपंचायतींच्या आरक्षण आक्षेप याचिकांवर निर्णय देताना अनुसुचित जाती जमाती आरक्षणाला कायम ठेवत आक्षेप असलेल्या ३१ ग्रामपंचायतींचे म्हणणे त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऐकून घेईपर्यंत निवडणूका स्थगित करणे व सुनावणीनंतर निवडणूकांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनीच निर्णय घेण्याच्या सुचना केल्या.यालाच अनुसरुन शिक्रापूरातील ग्रामपंचायतीतील अनुसुचित जाती जमाती सरपंच आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात रमेश राघोबा थोरात, पुजा दिपक भुजबळ व मोहिनी संतोष मांढरे पाटील यांनी याचिका दाखल केली.
शिक्रापूर (ता. शिरूर) येथील ग्रामपंचायत सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता त्यानुसार आज याबाबतची सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने शिक्रापूरची दहा फेब्रुवारी रोजी होणारी सरपंच निवडणूक स्थगित करुन यावर वरील ३१ ग्रामपंचायतींप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ फेब्रुवारी पर्यंत सुनावणी घेवून निर्णय घेण्यास सुचित करण्यात आले आहे.
दरम्यान यापूर्वीच्या याचिकाकर्त्या ३१ ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत त्या त्या तालुक्यातील संपूर्ण सरपंच निवडीच ३१ ग्रामपंचायतींचे निर्णय होईपर्यंत स्थगित केल्या होत्या. त्यानुसार शिरुर तालुक्यातील शिक्रापूरसह एकुण ७१ ग्रामपंचायतींच्या ९ फेब्रुवारी व दहा फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या निवडणूकांबाबत जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात त्याचीच उत्सूकता आहे. दरम्यान याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आज आठ फेब्रुवारी रात्री किंवा कमाल उद्या नऊ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत आदेश जारी करणे गरजेचे व ७० ग्रामपंचायतीतील सरपंच निवडीबाबतच्या प्रक्रीयेबाबतचे मळभ दूर करावे लागणार आहे.
शिक्रापूर( ता. शिरूर जि. पुणे) येथील ग्रामपंचायतीच्या अनुसुचित जाती जमाती सरपंच आरक्षणाला आक्षेप घेत दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत न्यायालयाने सदर आरक्षणाला १६ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देत या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपिठाने दिलेला आदेश रद्द केला असून या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेवून याबाबतचे आदेश जारी करण्याच्या स्पष्ट सुचना दिल्याची माहिती नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य तथा याचिकाकर्ते रमेश थोरात, पुजा भुजबळ व मोहिनी मांढरे पाटील यांचे वकील अॅड. धैर्यशिल सुतार यांनी दिली. दरम्यान औरंगाबाद खंडपिठाच्या निकालाप्रमाणे ज्या गावांमधील आरक्षण निकाल सुनावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला आहे, त्या तालुक्यांतील सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकाही पुढील जिल्हाधिकारी आदेश येईपर्यंत स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत.