चंद्रपूर – पंजाब, उत्तर प्रदेशातील निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. भाजपचे प्रतिनिधी गावात गेल्यावर तिथे लोक विचारतील तेव्हा यांना उत्तर देता येणार नसल्याने मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हे केंद्रीय कृषी कायदे संपूर्ण शेतकरी अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणणारे होते, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष, खासदार शरद पवार यांनी दिली.
चंद्रपुर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मोदी सरकारने कायदे मंजूर करण्याआधी विरोधक, शेतकरी नेते, राज्य सरकार यापैकी कुणाशीही चर्चा केली नाही. आणि तिन्ही कायदे काही तासांत मंजूर केल्याचीही टीका पवारांनी केली.
शरद पवार म्हणाले, कृषी कायद्यांसंदर्भात गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. कृषी क्षेत्रात काही बाबतीत बदल करावेत, गुंतवणुकीला वाव मिळावा, शेतकऱ्याला उत्तम किंमत मिळावी, त्याच्या मालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी, याचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरु होता. मी स्वतः 10 वर्ष देशाचा कृषीमंत्री होतो. माझ्यासोबत यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाल्या. त्यावेळी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी की, काय? अशी चर्चा झाली. पण यासंदर्भातील निर्णय मंत्रिमंडळात बसून घ्यायचा नसतो.
आपल्या घटनेनुसार, कृषी हा विषय राज्य सरकारचा विषय आहे. म्हणून राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन राज्याचे प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठं, कृषी धारकांच्या संघटना यांना विश्वासात घेऊन आपण यासंबंधी विचार केला पाहिजे, हे आम्ही लोकांनी ठरवले. मी स्वतः देशाचा कृषी मंत्री म्हणून देशातील सर्व राज्यांचा कृषी प्रधान, सहकार या खात्यांच्या मंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या. त्या बैठकांमध्ये यासंबंधित चर्चा केली, असे शरद पवार म्हणाले.
त्यानंतर सरकार बदलले आणि मोदी सरकारने तीन कायदे एकदम सदनात आणले. त्याची पूर्ण चर्चा राज्यांमध्ये करणे किंवा लोकसभा, राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांसोबत करणे, तसेच शेतकरी संघटनांसोबत करणे ही प्रक्रिया झालेली नाही. थेट तिन्ही कायदे झाले आणि अक्षरशः काही तासांत हे कायदे मंजूर करुन टाकले, असे म्हणत त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला.