भारतीय राजकारणातील चाणक्य म्हणून ज्यांचे वर्णन केले जाते त्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाआधीच जे भाकीत केले आहे ते निश्चितच महत्त्वाचे आणि आगामी राजकारणाची दिशा ठरवणारे आहे. नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले तरी त्यांच्या सरकारची अवस्था 1996 च्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारसारखी होईल आणि हे सरकार अवघे 13 किंवा 15 दिवस टिकेल, असा दावा शरद पवार यांनी केला आहे. पवार यांच्या या भाकिताची भाजपने नेहमीप्रमाणे खिल्ली उडवली असली तरी खरे तर त्यांनी हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. अर्थात लोकसभा निवडणुकीचे 6 टप्पे पार पडल्यानंतर आणि केवळ एकच टप्पा शिल्लक असताना भाजप किंवा कोणताच राजकीय पक्ष आता काहीही करू शकत नाही. कारण गेल्या 6 टप्प्यांमध्ये मतदारांनी सर्वांचेच भवितव्य सीलबंद केले आहे; पण आगामी राजकारणाची तयारी मात्र केली जाऊ शकते. गेल्या काही महिन्यांच्या काळात मोदी सरकारविरोधात तयार झालेले वातावरण पाहता मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार नाही अशीच अटकळ बांधली जात आहे. गेल्या निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे अनेक राज्यांत भाजपला जबरदस्त यश मिळाले होते; पण ते यश यावेळी टिकणे शक्य आहे का? याचा विचार करावा लागेल. गेल्या 5 वर्षांच्या काळात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांत सत्ता गमवावी लागली.
कर्नाटक आणि गुजरातमधील प्रभावही कमी झाला. उत्तर प्रदेशात गेल्या वेळी भाजपला मोठे यश मिळाले असले तरी यावेळी सपा आणि बसपा यांनी मोठे आव्हान उभे केले आहे. गेल्यावेळी एकट्या भाजपला 281 जागा मिळाल्या होत्या आणि भाजप आघाडीने 330 पेक्षा जास्त जागांवर मजल मारली होती; पण आता स्थिर सरकारसाठी भाजप आघाडीला 273 जागांचा आकडा गाठावा लागेल. पवार यांच्या भाकिताचा विचार करता भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येईल आणि त्यांना सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळेल; पण पवार यांनी मोदी सरकार सत्तेवर येऊनही फार काळ टिकणार नाही, असे म्हटले आहे. हे भाकित यासाठी महत्त्वाचे आहे की मोदी सरकार पडल्यावर कोणता पर्याय समोर येणार याचे नियोजन आतापासूनच करावे लागणार आहे. पवार यांनीच म्हटल्याप्रमाणे भाजपविरोधात सर्व पक्षांची मोट बांधण्यासाठी विरोधक प्रयत्नशील आहेत आणि येत्या 21 मे पर्यंत त्याचे प्रत्यक्ष स्वरूप समोर येणार आहे.
देशाला नवा पर्याय देण्याचे मन आणि मत सर्वच विरोधी पक्षांनी बनवले आहे. त्यामुळे समविचारी पक्ष एकत्र बसून नेतृत्वावर एकमताने निर्णय घेतील. तिथे सर्वांच्या मताचा आदर होईल. कोणताही घोडेबाजार होणार नाही. आम्ही स्थिर सरकार देऊ. ही मोट बांधण्याची जबाबदारी मी निभावेन, अशी जी विधाने पवार यांनी केली आहेत ती पाहता यावेळी निवडणूक न लढवताही पवार राष्ट्रीय राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावताना दिसतील. कारण मोदी सरकार अल्पावधीचे राहिले तर कोणाला तरी सरकार बनवावेच लागेल. सध्या तरी देशात भाजपला पर्याय म्हणून कॉंग्रेस आघाडीकडे पाहिले जात असले तरी सरकार स्थापन करण्याएवढा आकडा ही आघाडी गाठू शकेल का? याचा विचार करावा लागेल. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये सपा-बसपा आघाडी आणि ममता यांचा तृणमूल यांनी कॉंग्रेसलाही समान अंतरावर ठेवले आहे. त्यामुळे सध्या जे पक्ष कॉंग्रेस आघाडीत आहेत ते पक्ष आघाडीला सत्तेपर्यंत घेऊन जातील अशी शक्यता खूपच कमी दिसते म्हणूनच पवार यांचे हे भाकीत विचारात घेतानाच आणखी एक शक्यताही समोर येत आहे ती म्हणजे तिसऱ्या आघाडीचे सरकार.
लोकसभा निवडणुकीचा अखेरचा टप्पा अद्याप बाकी असला तरी पवार यांच्याप्रमाणेच सर्वच राष्ट्रीय पक्षांनी संभाव्य निकालांवर सरकार बनवण्याची बेरीज-वजाबाकी सुरू केली आहे. जर या निवडणुकीत एनडीएला सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक जागा मिळाल्या नाहीत आणि कॉंग्रेसही कुठला चमत्कार करू शकली नाही तर तिसरी आघाडी सरकार स्थापनेसाठी कॉंग्रेसचा पाठिंबा मिळवेल आणि सत्तेवर येईल, असा एक पर्याय समोर येत आहे. तिसऱ्या आघाडीचा हा प्रयत्न सुरू करणाऱ्या तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव सरकारसाठी कॉंग्रेसचे समर्थन घेण्यास तयार आहेत, पण त्यांची अट इतकीच आहे की, कॉंग्रेसने ड्रायव्हरच्या सीटवर बसण्याची म्हणजेच पंतप्रधान होण्याची मागणी करायची नाही. तिसरी आघाडी ही विनाकॉंग्रेस, विनाभाजप अशी प्रादेशिक पक्षांची मोट असल्याने पवार यांच्या भाकिताप्रमाणे खरोखरच मोदी सरकार पडले तर हा एक पर्याय समोर येऊ शकतो; पण सध्या कॉंग्रेसशी आघाडी केलेल्या पवार यांना हा पर्याय पसंत पडेल का, हा महत्त्वाचा विषय आहे.
भाजप आणि कॉंग्रेस या दोघांनाही समान अंतरावर ठेवण्याची इच्छा असलेल्या ममता, मायावती, केजरीवाल, चंद्राबाबू या सर्वच नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा जबरदस्त आहे. त्यामुळे मोदी सरकार पडल्यावर पर्याय समोर येणे वाटते तितके सोपे नाही. पवार यांच्यासह सर्वच नेत्यांना आपली राज्यातील सत्ता राखणे किंवा मिळवणे महत्त्वाचे असल्याने मोदी सरकारला पर्याय देताना अनेक अडचणी येऊ शकतात. दुसरीकडे गेली पाच वर्षे सत्ता भोगलेले मोदी आणि अमित शहा सहजासहजी सत्ता गमावतील असे वाटत नाही. बहुमत मिळाले नसतानाही अनेक राज्यांत सत्ता मिळवण्याचा चमत्कार अमित शहा यांनी गेल्या 5 वर्षांत करून दाखवला आहे. लोकसभेसाठीही त्यांनी अशीच तयारी केली असेल. साहजिकच आगामी काळ भारतीय राजकारणासाठी अत्यंत कसोटीचा काळ ठरणार आहे. लोकशाही तत्त्वांची ही कसोटी पाहिली जाऊ शकते. मोदी सरकार न टिकण्याच्या पवार यांनी व्यक्त केलेल्या भाकितामुळे त्याचेच संकेत मिळत आहेत.
वरील अग्रलेख वाचण्यात आला ह्याचा वेगळा अर्थ काढावयाचा झाला तर मोदी सरकार टिकविणे अथवा घालवणे हे श्री पवार ह्याच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार असेच समजावे लागेल शेवटी शिश्याला गुरुची मदत घ्यावी लागणार परंतु गुरु हि मदत देण्यास तयार आहेका ह्याचे उत्तर गुरु ह्यांनी देणे गरजेचे ठरते देशा समोर राजकीय पक्ष महत्वाचा नसतो असा विचार केल्यास गुरु हे मदतीला धावून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व असे झाल्यास हे देशाचा विचार करता योग्यच ठरेल