Shambhu Border Blockade | Supreme Court – हरियाणा आणि पंजाबमधील शंभू सीमा आणि पंजाबचे इतर महामार्ग उघडण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणी एक याचिका आधीच प्रलंबित आहे. नव्या याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी होणार नाही. याचिकाकर्त्याची इच्छा असल्यास तो प्रलंबित प्रकरणात अर्ज दाखल करू शकतो.
पंजाबमधील जालंधरचे रहिवासी याचिकाकर्ते गौरव लुथरा यांनी म्हटले होते की, शेतकरी आंदोलनामुळे शंभू सीमा बऱ्याच दिवसांपासून बंद आहे. आता शेतकरी संघटनांनी पंजाबचे इतर महामार्गही बंद केले आहेत. हे केवळ बेकायदेशीरच नाही तर इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन आहे.
भारतीय न्यायिक संहिता आणि एनएचएआय कायद्यांतर्गत रस्त्यात अडथळा निर्माण करणे हा गुन्हा आहे, परंतु पोलिस किंवा एनएचए्आय म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. आंदोलनाच्या अधिकारालाही संविधानाने मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला आहे. पंजाबमधील मोठ्या लोकसंख्येकडून हा मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना सर्व रस्ते खुले करण्यास सांगावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती, परंतु न्यायालयाने ही याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आल्याचे दिसते. या याचिकाकर्त्यालाच जनहिताची काळजी आहे असे नाही. व्यापक जनहित लक्षात घेऊन न्यायालयाने यापूर्वीच सूचना जारी केल्या आहेत असे नमूद केले.
2 सप्टेंबर 2024 रोजी याच मुद्द्यावर दुसऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली 5 सदस्यीय उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती.
समितीला एमएसपी आणि इतर मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांशी बोलण्यास सांगण्यात आले. बॅरिकेड्स हटवण्यासाठी कोर्टाने पॅनलला शेतकऱ्यांशी बोलण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही शेतकऱ्यांना त्यांच्या आंदोलनाचे राजकारण टाळण्यास सांगितले होते. शेतकरी पॅनेलच्या बैठकीत अवास्तव मागण्या करू नका असे त्यांना म्हटले होते.
