नगर – शहरातील सक्कर चौक ते जीपीओ चौकादरम्यान होणाऱ्या उड्डाणपुलाच्या निर्मितीसाठी 87 टक्के जमीन प्रशासनाने भूसंपादन केली. 13 टक्के जमीन अधिग्रहण करणे अजूनही बाकी आहे. त्यात एकूण सव्वा दहा हेक्टर जमिनींपैकी खासगी 4.52 टक्के आहे. 6.50 टक्के जमीन संरक्षण खात्याची आहे. संरक्षण खात्याची जमीनच उड्डाणपुलासाठी अडसर ठरू शकते. जो पर्यंत शंभर टक्के भूसंपादन होत नाही, तो पर्यंत उड्डाणपुलाच्या कार्यारंभ आदेश दिला जाऊ शकत नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
शनिवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे उड्डाणपुलासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रोजेक्ट मॅनेजर प्रफुल्ल दिवान, संरक्षण खात्यातील अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम, महापालिका, महावितरण विभागातील अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. बैठकीनंतर शासकीय विश्रामगृहावर बोलताना राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी म्हणाले, शंभर टक्के जमीन ताब्यात मिळाल्याशिवाय उड्डाणपुलाचे काम सुरू होणार नाही.
उड्डाणपूल हा 3.08 किलोमीटर लांबीचा आहे. त्यासाठी 287 कोटींचा प्रस्ताव आहे. 87 टक्के जमिनींचे जरी उड्डाणपुलाच्या निर्मितीसाठी भूसंपादन झाले असले, तरी महत्वाची 6.50 टक्के जमीन ही संरक्षण खात्याची जो पर्यंत ताब्यात मिळत नाही. तो पर्यंत काम सुरू होणार नाही. लष्कराच्या जमिनीचे अधिग्रहण होण्यासंदर्भात खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांची कसोटी लागणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी म्हणाले की, उड्डाणपुलाच्या निर्मितीसाठी 90 टक्के जमीन भूसंपादन केली आहे. फक्त आता राष्ट्रीय महामार्गाचा ग्रीन सिग्नल मिळाला की, वर्क ऑर्डरचा मार्ग मोकळा होणार आहे. प्रशासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल.