शक्ती मिल बलात्कार प्रकरण: कायद्यात केलेली फाशीची तरतूद योग्यच

376 कलमाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली
फाशीच्या शिक्षेवरील आव्हान याचिकेच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा

मुंबई: शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी फाशी ठोठावण्यात आलेल्या आरोपींना उच्च न्यायालयाने आज दणका दिला. शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी सुनावलेली फाशीची शिक्षा ही कायद्याच्या चौकटीत बसणारी आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. या निर्णयानंतर आरोपींनी फाशीच्या शिक्षेविरोधात दिलेले आव्हान आणि राज्य सरकारने फाशी कायम करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबईतील शक्ती मिल कंपाऊंड येथे 22 ऑगस्ट 2013 साली विजय जाधव, मोहम्मद बेंगाली, मोहम्मद अंसारी आणि सिराज खान या नराधमांनी महिला छायाचित्रकारावर बलात्कार केला होता. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने आरोपींना एप्रिल 2014 साली फाशीची शिक्षा सुनावली. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर बलात्काराच्या कायद्यातील कलम 376 (ई)मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेलाच तिघा आरोपींनी आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पुर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहिर केला.

आरोपींनी कायद्याच्या या कलमालाच आव्हान देताना न्यायालयाने ठोठालेल्या फाशीच्या शिक्षेलाच आक्षेप घेतला. तर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरूस्तीचे समर्थन केले. बलात्कार हा हत्येपेक्षा भयंकर गुन्हा आहे. अशा गुन्ह्यात केवळ पीडीतेच्या शरीरावरच नाही तर आत्म्यावर घाला होतो. बलात्काराच्या मानसिक धक्‍क्‍यातून पीडीतेला सावरण्यास बराच मोठा कालावधी जातो. त्यामुळे बलात्कारांची वाढती संख्या आणि समाजात वाढत जाणारा रोष पाहता कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी दिलेली फाशीची शिक्षा योग्यच असल्याचा दावा केला.

न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायालयीन मित्र (अमायकस क्‍युरी) ऍड. आबाद पोंडा यांनी युक्तीवाद करताना बलात्कारच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगाराने जर पुन्हा हाच गुन्हा केला तर कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार त्याला दुस-या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा लागू होते, ती योग्यच आहे. मात्र, शक्ती मिल प्रकरणी दोन सामुहिक बलात्कारांचे खटले एकत्र चालले आणि काही मिनिटांच्या फरकाने दोन खटल्यातील शिक्षेचे वाचन झाले. त्यामुळे या कलमाखाली दिलेली ही देशातील पहिली फाशीची शिक्षा कायदेशीरदृष्ट्‌या योग्य ठरत नाही, असा युकतीवाद केला होता. मात्र, न्यायालयाने राज्य सरकारचा युक्‍तीवाद ग्राह्य मानून आरोपींची याचिका फेटाळून लावली.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.