कोल्हापूर-कुमरी शेतकऱ्यांना वनजमिनी कायमस्वरूपी वहिवाटीचा हक्क, शाहूवाडीतील मौजे मरळे येथील 35 मागासवर्गीय कुटूंबांना मालकी हक्काने जमीन, चंदगडमधील हेरे सरंजाम जमिनीचा निर्णय आणि मौजे लिंगनुर दुमाला ग्रामस्थांसाठी भूखंडाच्या निर्णयानंतर जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी कोटीतीर्थ येथे मातंग वसाहतीसाठी दिलेले भूखंड आता शासकीय बंधनातून मुक्त झाले आहेत. ‘ब’ सत्ता प्रकार नोंद कमी करुन ‘क’ सत्ता प्रकार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
करवीरचे उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी याबाबत आज आदेश दिले. सध्याच्या मिळकत पत्रिकेवरुन कोणताही बोध होत नव्हता. मिळकत पत्रिकेंबाबत कोणतेही कागदपत्रे उपलब्ध होत नव्हती. पुराभिलेख कार्यालयामधून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या कालावधीतील कागदपत्रे शोधण्यात आली. छत्रपती शाहू महाराजांनी 1905 साली ही जागा या वसाहतीसाठी दिली होती. 115 वर्षानंतर आज मालकी प्रस्थापित झाली. एकूण 88 मिळकत पत्रिकेवरील 400 हून अधिक भूखंडधारकांना याचा लाभ होणार आहे.
या मिळकती संस्थानिकांकडून प्राप्त झाल्या असून, संस्थान काळापासून म्हणजेच सन 1937 पासून वहिवाटीस असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सर्व मिळकतधारकांनी सादर केली आहेत. ज्या मिळकत पत्रिकेवरील धारक मयत आहेत, त्यांचे वारसांनी या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तसेच हा क्रमांक इनाम मध्ये नसून क, ड, ई पत्रकाच्या नकला देता येत नसल्या बाबत तहसिलदार करवीर यांचे पत्र सामील आहे. या मिळकतीबाबत नगरभूमापन अधिकारी, कोल्हापूर यांच्या कडील सन 1939 चा मोजणी नकाशा पहाता सोबतच्या यादीत जोडलेले भूमापन क्रमांक हे रि.स.नं. 416, 417 पासून तयार झाले आहेत असे दिसते. पण तहसिल कार्यालयाच्या अभिलेखातील क, ड,ई पत्रक पाहता त्यात रि.रा.नं.30 ते 369 व 481 ते 733 च्या नोंदी दिसून येतात व हे क, ड, ई पत्रक 1941 ते 1948 च्या दरम्यानच्या आहेत.
तथापि, पुराभिलेखातील आदेश व नगरभूमापन अधिकारी यांच्याकडील नकाशा पाहता ही जागा कोटीतीर्थच्या बाजूस शाहू मिलच्या लगत दिसते. नगरभूमापन अधिकारी यांच्याकडील नकाशात ही जागा मांगवाडा गावठाण अशी नमूद आहे. त्यामुळे ही जागा व हुजुर आदेशात नमूद असलेली जागा एकच आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडील आदेश क्र.NO. R.B.LNA 956, दि. 1 जून 1970 अन्वये बिगरशेती झाल्याची नोंद मिळकत पत्रिकेवरी दाखल आहे. या मिळकतीची टी.पी.स्कीम नं.1 झाल्याचे दिसून येते.
या मिळकती पूर्वहक्कदार यांनी स्वातंत्र्यपुर्व काळात संस्थानिकांकडून परस्पर संपादन केल्याचे दिसून येतात. परंतु सदर मिळकती या संस्थानिकांकडे नजराणा भरुन संपादन केल्या अथवा खरेदीने संपादन केल्या या बाबतचा प्रकरणी सामील कागदपत्रांचे आधारे बोध होत नसल्याने हक्क संपादनाचे स्वरुप समजून येत नाही. त्या मुळे ही जाग त्यावेळी जरी संस्थानिकांनी मोफत दिली असली, तरी जागा इनाम नाही. शासन निर्णय दिनांक 20 जानेवारी 2009 नुसार, ज्या जमिनी संस्थानिकांनी संस्थानाची सेवा करण्याकरिता परस्पर संबंधितांना दिलेल्या आहेत, अशा जमिनीना चुकुन ब सत्ताप्रकार विहीत पध्दतीने कमी करण्याबाबतचे आदेश आहेत.
ही मिळकत खासगी मिळकत असल्याने त्या वरील असलेली ‘ब’ सत्ता प्रकार नोंद कमी करुन ‘क’ सत्ता प्रकार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रा आधारे हा आदेश देण्यात आला असून या कागदपत्रातील कोणतीही माहिती खोटी असल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा या कागदपत्राविरुध्द पुरावा दाखल झाल्यास हा आदेश पुन:विलोकनास व त्या अनुषंगाने होणाऱ्या परिणामास पात्र राहतील, असे आदेशात म्हटले आहे.