मुुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग व ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतनमधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याची माहिती इतर मागास वर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी दिली. या निर्णयाचा लाभ 829 आश्रमशाळेतील 11427 शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय तात्काळ लागू करण्यात आला असून यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
मंत्रालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत इतर मागास वर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी ही माहिती दिली. राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक -527, माध्यमिक 297, विद्यानिकेतन 1 व 4 ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा मिळून एकूण 829 आश्रमशाळा आहेत. या आश्रमशाळांमध्ये जवळपास 11 हजार 427 मान्यताप्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना सुधारित वेतन संरचनेचा लाभ मिळणार आहे.
सरकारी तिजोरीवर 125 कोटींचा भार
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार या आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनसंरचना लागू केली आहे. सुधारित वेतनसंरचना लागू केल्याने सरकारी तिजोरीवर 125 कोटी रुपये इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. तसेच विजाभज प्रवर्गाच्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती ही डॉ. कुटे यांनी यावेळी दिली.