साखर निर्यातीच्या रकमेचे धिम्यागतीने वाटप : उद्योगात नाराजी
पुणे – गेल्या दोन वर्षांत देशातील कारखान्यांनी केलेल्या साखर निर्यातीचे तब्बल साडेसात हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्राकडे प्रलंबित आहे. 8 हजार कोटींपैकी केवळ सातशे कोटी रुपये अनुदान अन्न मंत्रालयाकडे जमा झाले आहे. त्याचेही वाटप धिम्यागतीने सुरू आहे. केंद्राने अत्यंत तुटपुंजी रक्कम कारखान्यांना दिल्याने साखर उद्योगात नाराजीचा सूर आहे.
2018-19 ला निर्यात झालेल्या साखरेचे 200 कोटी रुपयांचे अनुदान अन्न मंत्रालयाकडे आले आहे. 2019-20 च्या अनुदानापोटी 500 कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत मिळून फक्त 700 कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत.
एकूण साखर निर्यातीच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत छोटी आहे. यामुळे या रकमेचा कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर फारसा फरक पडणार नसल्याने कारखाने चिंतेत आहेत. केवळ महाराष्ट्रातील कारखान्यांचेच 1200 ते 1300 कोटी रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. मिळालेल्या सातशे कोटी रुपयांपैकी रक्कम देताना थोडी थोडी रक्कम दिली जाते. एकूण निर्यातीच्या दहा ते वीस टक्के रक्कम ही कारखान्यांना मिळत नाही. राखीव साठा अनुदान योजनेची काही रक्कम कारखान्यांना मिळत आहे.