महाबीजचे भात पिकाचे बियाणे निकृष्ट दर्जाचे

सुनिता शिंदे

कराड – सन 2019 च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेले महाबीज कंपनीचे बियाणे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे उघडकीस आले आहे. कराड तालुक्‍यातील कोरेगाव येथील ज्या शेतकऱ्यांनी एक महिन्यापूर्वी आपल्या शेतामध्ये भात पिकाच्या बियाणांची लागण केली आहे. त्याची अद्याप उगवण झाली नसल्याने त्या शेतकऱ्यांनी येथील कृषी विभागाकडे तक्रार केल्याचे समजते. यामध्ये चार शेतकऱ्यांचा समावेश असून त्यांचे सुमारे चार एकराचे क्षेत्र पडून आहे. या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवल्याने आर्थिक भरपाई मिळण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

खरीप हंगाम सुरू झाला की शेतकऱ्यांची बी-बियाणे खरेदीची लगबग सुरू होते. कोणी कृषी विभागाकडून, कोणी खासगी कंपन्यांकडून तर कोणी आठवडी बाजारांमध्ये मिळणारे घरगुती बियाणे खरेदी करून शेतामध्ये लागण करतात. पावसाच्या जोरावर लागण केलेल्या पिकांची चांगली उगवण होऊन शेतकऱ्यांना भरघोस उत्पन्नही मिळत असल्याने खरीप हंगाम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असतो.

खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडूनही अनुदानावर भात, भुईमूग, सोयाबिनचे बियाणे उपलब्ध केले जाते. या अनुदानासाठी तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांकडून प्रतिवर्षी मोठा प्रतिसाद मिळतो. या बियाणांबाबत शेतकऱ्यांच्या अद्याप कोणत्याही तक्रारी आजपर्यंत आल्याचे दिसत नाही. परंतु मुबलक साठ्यामुळे अनेक शेतकरी या बियाणांपासून वंचित राहतात. त्यांना खासगी कंपनीचे बियाणे खरेदी करावे लागते. कोरेगाव, ता. कराड येथील काही शेतकऱ्यांनी महाबीज कंपनीचे भात पिकाचे बियाणे खरेदी केले होते.

कोरेगाव हे नदीपात्रालगतचे गाव असल्याने येथे भात पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. गावातील अनेक लोकांनी महाबीज कंपनीकडून भात पिकाचे बियाणे खरेदी केले आहे. पैकी दहा एकर क्षेत्रातील बियाणांची उगवणच झाली नसल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले. भात पीक हे पाच महिन्यांचे पीक असल्याने उगवण न झालेल्या काही शेतकऱ्यांनी पुन्हा भात रोप्यांची लागण केली. त्यासाठी त्यांना प्रति गुंठा दहा ते बारा हजाराचा भुर्दंड सोसावा लागला आहे. उर्वरित काही शेतकऱ्यांनी आपले क्षेत्र तसेच पडीक ठेवले आहे. यामध्ये रवींद्र संपत पाटील यांचे 25 गुंठे, जालिंदर ज्ञानू पाटील यांचे 25 गुंठे, जालिंदर धोंडिराम पाटील यांचे 2 एकर तर हणमंत धोंडिराम पाटील यांचे 30 गुंठे क्षेत्रावर बियाणांची उगवण न झाल्याने त्यांनी दि. 17 जुलै रोजी येथील कृषी विभागाकडे तक्रार केली.

कृषी विभाग लक्ष देत नसल्याने या शेतकऱ्यांना प्रांत कार्यालयाचा दरवाजा ठोठावा लागला. तेथेही दोन वेळेला हेलपाटे घातल्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांनी कृषी विभागास आदेश दिले. त्यानुसार कृषी विभागाने सोमवार, दि. 29 जुलै रोजी संबंधित क्षेत्रास भेटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर पडिक क्षेत्राचा निकाल लागणार आहे. तोपर्यंत हे क्षेत्र असेच पडून राहणार आहे. या निकालानंतरही संबंधित शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.