नवी दिल्ली – संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवार पासून सुरू होत आहे. या उर्वरीत काळाच्या अधिवेशनावर पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा मोठाच प्रभाव राहणार आहे.
हा टप्पा सुमारे महिनाभर चालणार आहे. त्यात चालू आर्थिक वर्षाच्या अनुदान मागण्यांचे प्रस्ताव संमत करण्यावर सरकारचे मोठे लक्ष असणार आहे. हे अधिवेशन 8 एप्रिल पर्यंत चालणार आहे. या काळात पेन्शन फंड नियामक प्राधिकरण, नॅशनल बॅंक, इलेक्ट्रीसिटी सुधारणा विधेयक, क्रिप्टो करन्सी, डिजीटल करन्ससी नियामक विधेयक इत्यादी विषयावरील विधेयके संसदेत सादर केली जाणार आहेत.
सध्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडु, आसाम केरळ आणि पदुच्चेरी या पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका होणार असल्याने बहुतेक राजकीय पक्षांचे नेते याच प्रचाराच्या कार्यात व्यस्त असणार आहेत. त्यामुळे ते या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी आहे.