पुणे – महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनांचे लाभार्थी संख्या अचानक वाढली असून त्यामुळे योजनेचा खर्च यंदा दुपटीने वाढला आहे. त्यामुळे या योजनेत बोगस लाभार्थी असल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने शहरी गरिब योजनेचे पत्र देण्यात आल्यानंतर संबंधित रुग्णालयात प्रत्यक्ष रुग्ण उपचार घेत आहेत का आणि कोणत्या आजारासाठी उपचार घेत आहे याची शोधमोहीम राबविण्यात येत आहे.
परिमंडळ आरोग्य निरीक्षकांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांकडून देण्यात आली. शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांसाठी महापालिका प्रशासन ही योजना राबवते. या अंतर्गत 1 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना महापालिकेच्या पॅनलवरील रुग्णालयांमध्ये वर्षाला 1 लाख रुपयांपर्यतचे मोफत उपचार दिले जातात. तर कॅन्सर, किडनी तसेच हृदयरोग उपचारासाठी 2 लाखांपर्यंतचा खर्च दिला जातो. ही योजना सुरू झाली, तेव्हा पहिल्या वर्षी 3 कोटींचा खर्च आला होता. तर या वर्षी पहिल्या आठ महिन्यांतच तब्बल 28 कोटींचा खर्च झाला असून लाभार्थी संख्या 7 हजारांवर गेली आहे.
तर हे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत सुमारे 50 कोटींचा खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेचे लाभार्थी अचानक वाढल्याने त्याचा लाभ खरंच गोरगरिबांना मिळतो का, याबाबत याची तपासणी करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे.
कागदपत्रांचीही होणार छाननी
योजनेसाठी 1 लाख रुपयांचा उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे. अनेक लाभार्थ्यांकडून जिल्हा प्रशासनाच्या नागरी सुविधा केंद्रातून काही ठरविक शुल्क आकारून दिले जातात. मात्र, त्या ठिकाणी असलेल्या एजंटला हाताशी धरून सधन कुटुंबातील व्यक्तींकडूनही हे दाखले मिळविले जातात. तसेच ते महापालिकेस सादर केले जातात. त्यामुळे या योजनेसाठी दिली जाणारी कागदपत्रांची सत्यता पडताळण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत.