पुणे – राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतांच्या भानगडींना लगाम बसावा यासाठी आता वैयक्तिक मान्यता देण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागाकडून सुरू आहेत.
2012 नंतर शिक्षकांच्या भरतीला बंदी असतानाही आर्थिक उलाढाली करून जाहिराती प्रसिद्ध न करता, मुलाखती न घेता, रोस्टर डावलून नियमबाह्य बोगस कागदपत्रांद्वारे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सर्रासपणे शिक्षक भरती केली आहे. यात अधिकारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचे संगणमत असल्याचे उघड होऊ लागले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणांचा तपास सुरू असल्याने शिक्षण विभागातील सर्वांचेच धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणातून सुटका व्हावी यासाठी संबंधितांचे प्रयत्नही सुरू आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी राजकीय नेते, मंत्री यांच्या गाठीभेटी घेऊन या प्रकरणातून वाचवावे, असा आग्रहही धरला आहे.
आगामीकाळात प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना नियमबाह्यपणे शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतांची प्रकरणे मार्गी लावताच येणार नाहीत, अशी यंत्रणा उभारण्याचे काम शिक्षण आयुक्त कार्यालयाच्या पुढाकाराने होत आहे. एनआयसीमार्फत यासाठी विशेष सॉफ्टवेअरही विकसित करण्यात येत आहे.
येत्या मेपासून प्रत्यक्ष वैयक्तक मान्यतांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यात अर्ज करणे, आवश्यक ती कागदपत्रे स्कॅन करून डाऊनलोड करणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे, वैयक्तिक मान्यता प्रमाणपत्र अदा करणे ही सर्वच प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे. ऑफलाइन मान्यता पूर्णपणे बंदच करण्यात येणार आहेत. यामुळे बोगस मान्यतांच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे.