‘आरटीई’ शुल्क प्रतिपूर्तीत अनियमितपणा शाळा संतप्त

पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार “आरटीई’च्या 25 टक्के प्रवेशाची प्रक्रिया राबविणाऱ्या शाळांना सन 2018-19 ची शुल्क प्रतिपूर्तीच करण्यात आलेली नाही. शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात सतत अनियमितपणा करण्यात येत असल्याने शाळांकडून संताप व्यक्त करण्यात येऊ लागला आहे.

“आरटीई’अंतर्गत प्रवेशासाठी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची निवड करण्यात येते. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येते. मात्र, शासनाकडून या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येत असते. शासनाकडून आतापर्यंतच्या गेल्या सहा वर्षांत 459 कोटी रुपयांचा निधी शाळांच्या फी परताव्यासाठी मंजूर केलेला आहे. यातील 407 कोटी रुपयांचा निधी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. काही निधी शासनाकडे अद्यापही थकला आहे. प्राप्त निधीपैकी 302 कोटी रुपयांचा निधी शाळांना वाटप करण्यात आला आहे. चालू वर्षी मागील थकीत निधीपोटी 105 कोटी 48 लाख रुपये शाळांना वाटप करण्यात आले आहे. निधीच्या थकीत मागणीसाठी शाळांकडून ऑनलाइन अहवालही मागविण्यात आले होते.

शाळांच्या थकीत प्रतिपूर्ती संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिवांबरोबर विविध संघटना व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठकही झाली. यात सचिवांनी अधिकाऱ्यांना महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. 1 नोव्हेंबर 2018चे परिपत्रकही रद्द करण्यात आले आहे. प्रवेशाच्या प्रतिपूर्तीच्या रकमा संबंधित शाळांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मंजूरीनंतरच वितरित करण्यात येणार आहेत. सन 2016-17 पर्यंतच्या ज्या शाळांचे प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्या शाळांच्या प्रलंबित रकमा त्या-त्या वर्षा निश्‍चित केलेल्या दराप्रमाणे अदा होणार आहेत.

सन 2017-18 मधील 50 टक्के रक्कम विविध बाबींची पडताळणी करुन शाळांना तातडीने देण्याच्या सूचनाही सचिवांनी दिल्या आहेत. शाळांना इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या फी चा तपशील “सरल’ पोर्टलवर अथवा “आरटीई’ भरण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. स्वत:च्या वेबसाईटवर शाळांना ती माहिती प्रसिध्द करावी लागणार आहे. शाळांना “आरटीई’चे मान्यता प्रमाणपत्रही सादर करावे लागणार आहे. शाळांनी अहवाल तयार करुन तो जिल्हास्तरावर सादर करावा लागणार आहे. या अहवालांचे एकत्रिकरण करुन अंतिम अहवाल शासनाला पाठविण्याची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षण संचालकांवर सोपविण्यात आलेली आहे.

स्वतंत्र सूचना काढणार
गेल्या काही वर्षांमध्ये शाळांना कधीच वेळेत शुल्क परतावा शासनाकडून मिळालेला नाही. सतत मागणी, पाठपुरावा केल्यानंतरच ती रक्कम मिळाल्याचे अनेक शाळांकडून सांगण्यात आले आहे. चालू वर्षांच्या प्रतिपूर्ती संदर्भात स्वतंत्र सूचना काढण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही रक्कम कधी मिळणार याकडे शाळांचे लक्ष लागले आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)