राज्यातील शाळांना फी मध्ये कपात करण्याचे आदेश द्यावेत

पुणे – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील करोना महामारीमुळे लॉकडाऊन दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून शालेय सुविधांचा वापर कमी झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या फी मध्ये कपात करण्याबाबतचे आदेश राज्यातील शाळांना द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शैलेश विटकर, रविंद्र बनसोडे यांनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

करोना विषाणु महामारीच्या आपत्कालीन काळात संपुर्ण जगात आर्थिक मंदीचे सावट असताना शासन आदेशाला धुडकावुन शाळा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांकडून फी वसुलीचा तगादा लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे स्पष्ट केलंय की शाळा सुरु नसल्याने आणि शाळा सध्याच कुठलीच सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवत नसल्याने शाळांनी सध्याची फी कमी केलीच पाहीजे.

लॉकडाऊनमुळे शाळा वर्षभर बंदच होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शाळांच्या सुविधांचा वापर केलेलाच नाही. शाळांनी फी कमी करावी यांसाठी गेल्या वर्षभरात अनेकदा पालक, संघटना यांनी पत्रव्यवहार केला. मात्र शाळांकडून त्याला दादच देण्यात आलेली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान मधील याचिकेवर शाळांनी 15 टक्के फी कमी करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. विद्यार्थ्यांकडून शालेय सुविधांचा वापर कमी, त्यामुळे फीमध्ये कपात केली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा स्विकार करुन शाळा प्रशासनांना सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयानूसार फी आकारण्यात यावी व ज्या पालकांकडुन आगाऊ फी वसुल केली आहे. त्यांना उर्वरित फी ची रक्कम परत करावी असे आदेश देण्यात यावे, असेही विटकर व बनसोडे यांनी निवेदनात नमूद केलेले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी आदींना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.