सातारा -करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यामुळे सद्य परिस्थितीत शाळा सुरु करता येणार नाहीत. करोना परिस्थिती नियंत्रणात आल्याशिवाय शाळा सुरु न करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. या सभेत विषयपत्रिकेवरील आणि ऐनवेळचे सर्व विषय मंजूर करण्यात आले.
स्थायी समितीची सभा अध्यक्ष उदय कबुले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, सर्व सभापती, अधिकारी, सदस्य उपस्थित होते. शाळा सुरु होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे सदस्य दीपक पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. विद्यार्थ्यांचे निश्चित नुकसान होत आहे. मात्र, करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना शाळा सुरु करणे धोकादायक असून शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्याशिवाय शाळा सुरु करु नये, अशी मागणी अनेक सदस्यांनी केली. शाळा सुरु करण्याचा निर्णय झाला तरी शाळांचे निर्जंतुकीकरण, मास्क, सॅनेटायझर आदी उपाययोजना केल्याशिवाय शाळा सुरु होणार नाहीत, असे शिक्षण सभापती मानसिंगराव जगदाळे यांनी सांगितले.
घाडगे यांच्या कुटुंबीयांना भरपाईची मागणीजिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील आरोग्य सहाय्यक राजेंद्र घाडगे यांचे कर्तव्यावर येत असताना अपघाती निधन झाले. करोनाच्या लढाईत घाडगे यांनी केलेल्या सेवेची दखल घेवून शासनाने घाडगे यांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपये खासदार श्रीनिवास पाटील (व्हीसीद्वारे), आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, वित्त, वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सातारचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह (व्हीसीद्वारे) उपस्थित होते.
साताऱ्यासाठी 419 कोटी खर्चाचे, 100 खाटांचे वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न 500 खाटांचे रुग्णालय जानेवारी 2012 मध्ये मंजूर होऊनही पुढील कार्यवाही झाली नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार या बैठकीत शहरालगतची कृष्णानगर येथील जलसंपदा विभागाची 64 एकर जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्याचा निर्णय झाला. बदल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील खावली गावातील 70 एकर शासकीय जागा जलसंपदा विभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव उद्या (3 जुलै) नियामक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. तो मंजूर झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्यास मान्यता घेण्यात येणार आहे.