मुंबई : विना अनुदानित शाळांचे शुल्क साधारणपणे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सोयीसुविधांवर अवलंबून असते. शाळांमधील शैक्षणिक शुल्क वाढविताना संबंधित शाळेच्या पालक शिक्षक संघटनेबरोबरच चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेण्यात येतो. मात्र, राज्य शासनाचे नियंत्रण रहावे तसेच या शाळांमधील शुल्क नेमकी किती असावे याबाबत एक तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले. … Continue reading खासगी शाळांमधील शुल्क ठरविण्यासंदर्भात तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करणार – मंत्री केसरकर