- मानधनावर लाखोंची उधळपट्टी होणार
डॉ. राजू गुरव
पुणे – शालेय शिक्षण विभागाचा आकृतीबंध तयार करून तो अंतिम करण्याची कार्यवाही करणे व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा डेटाबेस तयार करणे या कामासाठी सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्तीचा घाट घातला आहे. शिक्षण विभागात बहुसंख्य अधिकारी सक्षम असतानाही सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्त करून त्यांच्या मानधनावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी करणे योग्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काही तरी कामांचे निमित्त पुढे करून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची “सोय’ करणे योग्यही ठरणार नाही.
राज्यात करोनाचे संकट कायम असून शासनाने काटकसरीचे धोरण अवलंबले आहे. नवीन पदभरतीला शासनाने बंदी घातली आहे. शालेय शिक्षण विभागातील बहुसंख्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त आहेत. उपलब्ध मनुष्यबळावर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे.
शिक्षण विभागात शिक्षण संचालक, सहसंचालक, शिक्षण उपसंचालक, प्रशासन अधिकारी, अधिक्षक असे गलेलठ्ठ पगार घेणारे बडे अधिकारी कार्यरत आहेत. काही कार्यालयांमधील अधिकारी खूप हुशार असून कामातही कर्तव्यदक्ष आहेत. मात्र, त्यांना काम दाखविण्याची पुरेशी संधी मिळत नाही. दरम्यान, काही अधिकारी काम टाळण्यात माहीर आहेत. नको त्या पदावर नको त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या, बदल्या दिल्या जातात. त्यातून कामे जलद होण्याऐवजी मंदावत आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्त अधिकारी नेमण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनाही पूर्वी सारखा मान-सन्मान मिळतोच, असे नाही. विविध कार्यालयांमध्ये सक्षम अधिकारी कार्यरत असताना काही खास कामांसाठी सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्तीचा पायंडा शालेय शिक्षण विभागाने पाडला आहे. कामे मार्गी लावण्यासाठी की सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या विशेष “सोयी’साठी या नियुक्त्या होत असल्याचा प्रश्न उपस्थित होत असून त्याबाबत उलट-सुलट चर्चा रंगू लागली आहे.
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागविले
शालेय शिक्षण विभागाचा आकृतीबंध अंतिम करणे, गट अ, ब, क, ड मधील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विविध माहिती जमा करणे, कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या तयार करणे, सर्व कार्यालयांतील प्रतिनियुक्तीची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे निश्चित करणे आदी कामांसाठी आता पुन्हा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एका वर्षासाठीच ही नियुक्ती असणार आहे. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी 14 मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. तीन वर्षांचा अनुभव असलेल्या व कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई सुरू अथवा प्रस्तावित नसलेल्या अधिकाऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे.