पुणे -राज्यात पहिल्या टप्प्यात करोना मुक्त ग्रामीण भागातील इयत्ता आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत सुधारित आदेश जारी करण्यात आले आहेत. आता 15 जुलैपासून या शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पालकांशी चर्चा करून ठराव करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर संरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली 7 जणांची समितीची गठीत करावी लागणार आहे. दरम्यान राज्यातील शहरी भागातील शाळा सुरू करण्यास अद्याप कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही.
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुुरु करण्याबाबत 5 जुलै रोजी आदेश जारी केले होते. मात्र शालेय शिक्षणमंत्री व अधिकारी यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे शाळा सुरू करण्याच्या आदेशात बऱ्याचशा त्रूटी राहिल्या होत्या. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झालेला पूर्वीचा आदेश रद्द करुन नियमावलीत काही बदल करुन तात्काळ बुधवारी (दि.7) सुधारित आदेश काढण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढवल्याचे बोलले जात आहे.
करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे वर्षभर शाळा बंदच ठेवण्यात आल्या होत्या. आता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये व विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणाचा लाभ व्हावा यासाठी टप्प्या टप्प्याने शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शाळा सुरू करण्यापूर्वी व शाळा सुरू झाल्यानंतर झाल्यानंतर आरोग्य, स्वच्छता व इतर
सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आलेल्या आहेत. याबाबतचे आदेश सहसचिव राजेंद्र पवार यांनी काढले आहेत.
शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर समिती गठीत करावी लागणार आहे. यात अध्यक्षपदी सरपंच तर सदस्य सचिव म्हणून ग्रामसेवकांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. तलाठी, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख यांचा सदस्य म्हणून तर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी निमंत्रित सदस्य म्हणून सहभागी होणार आहेत.