पंतप्रधानांच्या असुरक्षेबाबत घडलेले प्रकरण गंभीर आहे. त्याची सर्वोच्च स्तरावर चौकशी करून प्रमाद घडलेल्यांना शिक्षा आणि पुन्हा असा प्रसंग घडू नये म्हणून उपाययोजना हाच पुढील तार्किक मार्ग आहे आणि असावयास ह. त्याअगोदरच आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवून दिल्याने त्या सर्व चिखलफेकीला विधानसभा निवडणुकांतील राजकीय लाभाच्या हव्यासाचा दर्प आला. सर्वांनीच सबुरीने घेतले तर वातावरण आणखी गढूळ होणार नाही. मुद्दा हाती लागला म्हणून त्याचा पूर्ण विचकाच केला पाहिजे असा नियम नाही!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा पंजाबात एका उड्डाणपुलावर अडकून पडल्याची घटना अभूतपूर्व अशीच आहे. शेतकरी आंदोलन संपुष्टात आल्यानंतर देखील पंतप्रधानांचा ताफा जाण्याच्या मार्गात काही शेतकरी आंदोलकांनी ठिय्या दिला आणि ही स्थिती योग्यरीत्या न हाताळल्याने मोदींचा ताफा अडकून बसला. मोदी यांनी आपली प्रस्तावित सभाही रद्द केली आणि ते माघारी आले. या घटनेकडे गांभीर्याने पाहायला हवे यात शंका नाही. किंबहुना या प्रकरणाची चौकशीही व्हायला हवी आणि सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी आढळली तर संबंधितांवर कारवाई देखील केली पाहिजे.
पंजाब सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली आहे आणि तीन दिवसांत अहवाल देण्याची सूचना त्या समितीला केली आहे. केंद्राने पंजाब सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहेच. खुद्द राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या घटनेवर चिंता व्यक्त केली आहे. 27 निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून या घटनेचा ठपका राज्य सरकारवर ठेवला आहे.
पंजाबच्या विधानसभा निवडणुका उंबरठ्यावर असताना हे घडल्याने त्याला राजकीय रंग येणे स्वाभाविक होते. तथापि हा विषय संवेदनशील आहे याचे भान ठेवणे आवश्यक. मात्र, कोणत्याही मुद्याला लगेच राजकीय रंग देण्याची जी खोड सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना लागली आहे त्यामुळे संवेदनशील मुद्द्याचे देखील किरकोळीकरण होते आणि त्यातील गांभीर्य निघून जाते.
पंतप्रधान कोणत्या पक्षाचे आहेत हा मुद्दा दुय्यम आहे. देशाच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही कुचराई होता कामा नये हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आणि चौकशी त्यात हेळसांड झाली का याची असायला हवी. त्याऐवजी या मुद्द्याचे भांडवल करून परस्परांवर चिखलफेक करण्यात धन्यता मानणाऱ्यांची कमी नसल्याने या मुद्याला राजकीय रंग चढण्यास वेळ लागला नाही.
या राजकीय भांडवलीकरणाला सुरुवात बहुधा खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीच केली असे म्हटले पाहिजे. दौरा अर्धवट सोडून परतणारे पंतप्रधान मोदी यांनी “मी विमानतळावर जिवंत पोचलो यासाठी तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद सांगा’ असे अधिकाऱ्यांना सुनावल्याचे वृत्त प्रसारित झाले आणि भाजपची फौज कॉंग्रेसवर तुटून पडली. वास्तविक पंतप्रधानांच्या दौऱ्याला असे सुरक्षेच्या कारणावरून गालबोट लागायला नको होते हे कोणीही मान्य करेल, पण म्हणून मोदींनी अधिकाऱ्यांना अशा शेलक्या शब्दांत मुख्यमंत्र्यांना निरोप पोचता करायला सांगण्याची गरज नव्हती. त्यापासून प्रेरणा घेऊन मग भाजप नेत्यांनी कॉंग्रेसवर यथासांग तोंडसुख घेतले.
स्मृती इराणींपासून भाजप अध्यक्ष नड्डा यांच्यापर्यंत अनेक भाजप नेत्यांनी कॉंग्रेसला पंतप्रधानांचा द्वेष कसा आहे येथपासून मोदींचे बरेवाईट करण्याचा यामागे इरादा कसा होता येथपर्यंत अनेक आरोपांची बरसात केली. त्या सर्वांचे लक्ष्य जरी पंजाब सरकार असले तरी अप्रत्यक्षपणे त्यांचा रोख गांधी कुटुंबाकडे होता हे लपलेले नाही. पंतप्रधान म्हणून मोदींच्या सुरक्षेत कोणताही ढिसाळळपणा असता कामा नये याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.
पण म्हणून चौकशी पूर्ण होण्याअगोदरच भाजप नेत्यांनी दोषारोप लावून मोकळे होण्याचा जो उतावीळपणा दाखविला तोही फारसा विधिनिषेधाला धरून होता, असा दावा करता येणार नाही. किंबहुना त्या टीकेमागील उद्देश हा या मुद्द्याचे राजकीय भांडवल करण्याचा होता हेही उघड होते. एरव्ही केंद्र सरकारपासून पंजाब सरकारपर्यंत सर्व स्तरांवर घडलेल्या घटनेची चौकशी होत असताना आणि त्यांचा निष्कर्ष निघणे बाकी असताना कॉंग्रेसवर हेत्वारोप करण्याचे कारण नव्हते.
सुरक्षेत त्रुटी राहिली यावरून टीका करून थांबता आले असते, पण त्यापलीकडे जाऊन मोदींच्या जीवाचे बरेवाईट करण्याचा इरादा या घटनेमागे होता इतका मोठा आरोप कोणत्याही पुराव्यावाचून केल्याने भाजप नेत्यांनी संवेदनशील मुद्द्याला देखील सवंग करून टाकले.
दुसरीकडे, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी राहिली असेल तर ते चुकीचे आहे एवढी संयत प्रतिक्रिया कॉंग्रेस नेत्यांना देता आली असती, पण त्यांनीही हा मुद्दा अनावश्यक ताणला आणि पंतप्रधानांचा मार्ग आयत्या वेळी का बदलला येथपासून प्रस्तावित सभेला गर्दी नव्हती म्हणून पंतप्रधानांनी सभा रद्द करून एकूण प्रकरणाला सनसनाटी रूप दिले असा आरोप केला.
पंजाबात कॉंग्रेस सरकार सत्तेत आहे. पंतप्रधान त्या राज्यात असताना त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्या सरकारचीही आहे. याचे सोयीस्कर विस्मरण होऊ देऊन कॉंग्रेसमधील काही नेत्यांनी त्या प्रकरणाला राजकीय रंग दिला. खुद्द मुख्यमंत्री चन्नी यांनी पंतप्रधानांच्या जीवाला कोणताही धोका नव्हता असे म्हटले आहे, पण घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यासाठी चन्नी यांनी विलंबच केला आणि तीही अखेर दबावाखाली नियुक्त केली असे चित्र निर्माण झाले. हे सगळे टाळता आले असते.
पंतप्रधानांचा दौरा व्यवस्थित पार पडला असता तर चन्नी आणि कॉंग्रेसची पत राहिली असती आणि मुख्य म्हणजे भाजपच्या हाती आता जो मुद्दा आला आहे तो आला नसता. तेव्हा चन्नी सरकारकडून गफलत झालीच आहे यात शंका नाही; पण नेमकी जबाबदारी कोणाची हे ठरत नाही तोवर सभेला गर्दी नसल्याने मोदी माघारी फिरले असा आरोप करून कॉंग्रेस नेत्यांनी स्वतःचे हसे करून घेतले. याचे कारण मोदींचा दौरा बिना अडथळा पार पडला असता तर सभेला गर्दी जमली होती का नाही हे उघडउघड दिसले असते.
या सगळ्या गदारोळात सोनिया गांधी यांची प्रतिक्रिया संयत म्हटली पाहिजे. त्यांनी आपल्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री असणारे चन्नी यांच्याशी संपर्क साधून घटनेची माहिती घेतलीच, पण पंतप्रधान देशाचे असतात आणि त्यांची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्याची आहे अशा कानपिचक्या दिल्या. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या एकाही वरिष्ठ नेत्यांकडून संयत प्रतिक्रिया आलेली नाही, हेही नमूद करावयास हवे.
राहुल गोखले