केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर मतदानकार्ड ऐच्छिक रूपाने आधार कार्डास जोडण्याची परवानगी दिली. वस्तुतः निवडणूक यंत्रणातील दुरुस्त्या या सक्षम राजकीय पक्षांना नको असतात. उमेदवार निवडीची किल्ली या पक्षश्रेष्ठींच्या हातात असते. यात सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागतो. प्रस्थापित निवडणूक व्यवस्थेतील समस्येचे मूळ हे राजकीय पक्षांच्या प्रणालीशी जोडलेले आहे. त्यामुळे निवडणूक तंत्रात बदल करताना आपल्याला त्याच्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज आहे.
निवडणुकीचा धुराळा हा राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांसाठी मोठी संधी असते. पाच वर्षे मेहनत घेतल्यानंतर त्याचे फळ पदरात पाडून घेण्याची ती वेळ असते. निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून येणे आणि सरकार स्थापन करून जनतेची सेवा करणे हे लोकशाहीत अभिप्रेत धरले आहे. याप्रमाणे निवडणुका प्रामाणिकपणे जिंकल्यास सरकारही प्रामाणिकपणे काम करेल.
परंतु सध्याच्या निवडणुकीचा खर्च हा कोटींच्या घरात जात असल्याने जनतेच्या पदरात मतदान करण्याशिवाय काहीच पडत नाही, असे दिसून येते. या गोष्टीला आळा घालण्यासाठी निवडणुकीच्या तंत्रात सुधारणा करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केले गेले आणि पुढेही होत राहतील. परंतु जोपर्यंत पैशाच्या जीवावर उमेदवार निवडून येत राहतील, तोपर्यंत सुधारणांना काहीच महत्त्व राहणार नाही.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर मतदानकार्ड ऐच्छिक रूपाने आधार कार्डास जोडण्याची परवानगी दिली. त्याचबरोबर 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या युवकांना पाच वर्षांत चार वेळेस आपले नाव मतदारयादीत नोंदवण्याची मुभा राहणार आहे. तसेच लष्करी सेवेत असलेल्या महिलांच्या पतीदेवास त्यांच्या नावावर मतदान करण्याची मुभा असेल. केंद्र सरकार लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 आणि आधारकार्ड अधिनियम 2016 मध्ये दुरुस्ती करणार आहे.
या शिफारशींमुळे काही त्रुटी दूर होतील. आधारकार्डला मतदानाचे कार्ड जोडल्याने एकाच नावावर दोन ठिकाणी मतदानाची समस्या संपुष्टात येईल. त्याचबरोबर मतदार यादीत पारदर्शकता येईल. परंतु आपल्याला आणखी काही गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील आणि ते म्हणजे आधार कार्ड हे रहिवासी पुराव्यासाठी असते, राष्ट्रीयत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात नाही. त्याचा उपयोग सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी केला जातो. याउपरही निवडणूक आयोगाने आधार कार्डला निवडणूक आयोगाचे कार्ड जोडण्यास परवानगी देत असेल तर याबाबत आयोगाने पुरेशी मेहनत घेतलेली असावी, असे दिसते. अर्थात हे बदल निवडणुकांच्या सुधारणांसाठी फारसे उपयोगाचे नाहीत.
निवडणूक यंत्रणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी या सुधारणा उपयुक्त ठरतीलच असे नाही किंवा त्याचा फारसा संबंध येणार नाही, असे दिसते. आज निवडणुकांचा खर्च वाढत चालला असल्याने सामान्य व्यक्ती निवडणुकीत उभे राहण्याचे धाडसच दाखवत नाहीत. निवडणूक प्रचाराचा खर्च पाहता काही वेळा भारतीय लोकशाही ही आर्थिक तंत्राखाली दबलेली आहे की काय असे वाटू लागते.
लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी ही बाब अर्थातच चांगली नाही. त्यावर उपाय करण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी देशात आतापर्यंत अनेक निवडणूक सुधारणा समित्यांची आणि आयोगांची नियुक्ती झाली. परंतु यातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे राजकीय पक्ष असून त्यांना निवडणूक रचनेत सुधारणा नकोय. कारण चालू व्यवस्थेतच त्यांचे हित सामावलेले आहे. निवडणुकीत बदल घडवून आणण्याचा विचार केला की पक्षांना घाम फुटतो.
लोकशाही व्यवस्थेत स्वतंत्र आणि निर्भीड तसेच कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता मतदानाचा अधिकार बजावणे ही सरकार स्थापन करण्याची पहिली अट मानली जाते. भारतीय राज्यघटनेनुसार देशातील कोणताही कायदेशीर नागरिक हा निवडणुकीला उभा राहू शकतो, परंतु व्यावहारिक पातळीवर धनाढ्य मंडळीच आपल्या धनशक्तीचा प्रयोग करत पक्षाकडून तिकीट मिळवतात आणि यश मिळवतात, असे दिसून येते. या उमेदवारांची वैयक्तिक आर्थिक स्थिती खूपच मजबूत असते.
निवडणुकीत गुन्हेगार प्रवृत्ती असलेल्या लोकांना रोखण्यासाठी अनेक उपाय केले गेले आणि काही अंशी ते उपयुक्तही ठरले, परंतु पैशाच्या मायाजालापासून निवडणूक ही मुक्त राहू शकली नाही आणि त्यादृष्टीने सर्वसमावेशक उपाय देखील झाले नाहीत. विशेष म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या काळात 1974 मध्ये जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन निवडणूक सुधारणांसाठी सुरू करण्यात आले. त्यात निवडणुका खर्चिक झाल्याचा मुद्दाही प्रकर्षाने मांडण्यात आला. या घटनेला आता 46 वर्षे झाली आहे आणि आपण अजूनही त्याच मुद्द्यावर अडलेलो आहोत.
जयप्रकाश नारायण यांनी तत्कालिन काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश व्ही. एम. तारकुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक सुधारणा समिती देखील स्थापन केली होती. परंतु काही काळाने आणीबाणी लागू झाली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत 1977 मध्ये मोरारजी देसाई यांचे सरकार स्थापन झाले. त्यांनी तारकुंडे समितीच्या रिपोर्टकडे काणाडोळा करत तत्कालीन हंगामी मुख्य निवडणूक आयुक्त पी. एल. शकधर यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाची नियुक्ती केली. पण या आयोगाचाही अहवाल कपाटातच बंद राहिला.
तारकुंडे समितीने सरकारी खर्चात निवडणूक करण्याचा आराखडा तयार केला होता. या ठिकाणी गोस्वामी समितीचा उल्लेखदेखील करावा लागेल. कारण या रिपोर्टमध्ये काही मूलभूत सुधारणांच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी टी. एन. शेषन यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी निवडणूक तंत्रात बदल केले परंतु निवडणूक तंत्रातील दोष समूळपणे उच्चाटन करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.
निवडणूक यंत्रणातील दुरुस्त्या या सक्षम राजकीय पक्षांना नकोत. कारण काही पक्षांची रचना ही वडिलांची गादी हा मुलगा किंवा मुलगी चालवत असते. उमेदवार निवडीची किल्ली या पक्षश्रेष्ठींच्या हातात असते. उमेदवारी मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्याला, नेत्याला अनेक द्रविड प्राणायाम करावा लागतो. यात सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागतो. प्रस्थापित निवडणूक व्यवस्थेतील समस्येचे मूळ हे राजकीय पक्षांच्या प्रणालीशी जोडलेले आहे. त्यामुळे निवडणूक तंत्रात बदल करताना आपल्याला त्याच्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज आहे.
– पोपट नाईकनवरे