SC Notice to Maharashtra Government : बांठिया आयोगाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर (SC Notice to Maharashtra Government) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मंगळवारी नोटीस बजावली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण देण्यात अपयशी ठरल्यामुळे बांठिया आयोगाचा अहवाल सुध्दा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे (SC Notice to Maharashtra Government) मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी युथ फॉर इक्वॅलिटी फाउंडेशनच्या याचिकेवर महाराष्ट्र शासनाला नोटीस बजावली आहे.

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ डी (६) आणि २४३ टी (६) नुसार राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची ओळख पटवण्यासाठी एक नवीन आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार आरक्षण लागू केले आहे. मात्र, हा निर्णय राजकीय मागासलेपणाचा शास्त्रशुध्द अभ्यास न करता आणि के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता न करता घेण्यात आला आहे, असे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयात सांगितले आहे.

न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टच्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्याने राजकीय मागासलेपणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक समर्पित आयोग नियुक्त करावा, प्रत्यक्ष कमी प्रतिनिधित्वाच्या आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी आरक्षणाची व्याप्ती निश्चित करावी आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही याची खात्री करावी.

मात्र, महाराष्ट्र सरकारने नवीन आणि समकालीन अभ्यास करण्याऐवजी पूर्वीच्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग आणि अन्य मागास वर्गाचा डाटा तसेच 2022 च्या बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार कारवाई केली, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

हे पण वाचा : आता ATM मधून निघणार १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटा; केंद्र सरकारची नवी योजना काय? पाहा…