कुरवली – जिल्हा परिषदेची शाळा या काल परवापर्यंत ग्रामीण महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्कृतीचा पाया मानली जात होती. मोठे अधिकारी, वैज्ञानिक, राजकारणी,अभ्यासकांची जडणघडण याच जिल्हा परिषदेच्या शाळेत झालेली; मात्र हेच अधिकारी आता आपल्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी आग्रह धरू लागली आहेत. मोफत शिक्षणाच्या काळात विकतची इंग्रजी शिक्षा बाळसे धरू लागली आहे. स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी शिक्षण काळाची गरज ठरत असताना जिल्हा परिषदेच्या शाळांना दुय्यम लेखणे म्हणजे पाश्चिमात्य विचार संस्कृतीचे अनुकरण करण्यासारखे आहे.
नव्वदच्या दशकातील विद्यार्थी हा गुरूजनाप्रति आदर बाळगून आहे. धाकसुद्धा कायम राहिला आहे. 80 व 90 च्या दशकातील विद्यार्थी गुरुजींच्यासमोर नतमस्तक होताना दिसतो. ही मराठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची संस्कृती आहे.अलिकडे काही वर्षापासून 365 दिवसांत वेगवेगळे डे (विशेष दिवस) साजरे करण्याचा पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव वाढला आहे. इंग्रजी शाळेच्या आकर्षणाचा तोटा बालवयातील मुलांवर होत असतो. पालकांची इच्छा मुलांवर लादल्याने मुले असे शिक्षण घेताना आनंदी आहेत का, याचा पालकांनी विचार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पालकांचा अनाठायी खर्च होऊन नंतर मानसिक त्रास होण्याचा धोका संभवत असतो. या पालकांच्या इंग्रजीच्या आकर्षणामुळे बालवयातील मुलांची खेळण्या बागडण्याच्या वयात हेळसांड होत असते. इंग्रजीपेक्षा मराठी माध्यमातील विद्यार्थी हा सर्वगुणसंपन्न व दर्जेदार होत असल्याची चर्चा पालकांमध्ये घडत आहे. त्यामुळे मराठी मायबोली जिवंत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळा टिकल्या पाहिजेत. तरच महाराष्ट्राची संस्कृती जिवंत राहून मराठीची अस्मिता जपली जाईल. परंतु आपल्या श्रीमंतीचा दिखावा दाखवण्यासाठी आपल्या मुलांवरही मानसिक दबाव आणला जातो.
आजही जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळा नावलौकिक कायम ठेवून आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक मराठी शाळा आहेत की, तिथे आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा म्हणून लोक शाळेच्या बाहेर रांगा लावून बसलेले असतात. जिल्हा परिषदेचा शिक्षक शासनाच्या अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे दबावामुळे आपले विद्यार्थी सुसंस्कृत करावयाचे काम पूर्ण ताकदीने करू शकत नाही. जनगणना, निवडणूक, आदी कामात शासन गुरुजींना राबवून घेत असल्याने शिक्षणदानाचे काम करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. शिवाय पटसंख्या वाढवणे याचबरोबर खासगी शिक्षण संस्थाबरोबर स्पर्धा करून गुणवत्ता राखणे याकडे स्वत:च लक्ष द्यावे लागत आहे.
बागडण्याच्या वयात शाळेत दामटले
साधारणत: जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सहा वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय पहिलीत प्रवेश दिला जात नाही तर सध्या तीन वर्षांपासून मुलांना ते सुद्धा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवण्याकडे पालकांचा कल आहे. सध्या मोठ्या शहरांपासून ग्रामीण भागांत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण सम्राट सरसावले आहेत. काही शाळा तर बालवाडीपासून महाविद्यालयापर्यंत सुरू झाल्या आहेत. हे शिक्षण महाग असले तरी पालक ते स्वीकारत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होण्यास सुरवात झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचवा
शासनाने खासगी शाळांप्रमाणे मुलांना तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश देऊन सेमी इंग्रजी अभ्यासक्रम शिकवण्यास सुरवात करावी. खासगी शाळेत कमी शिकलेले शिक्षक कमी पगारात नेमले जातात. त्यामानाने जिल्हा परिषदेतील शिक्षक हे उच्च शिक्षित असल्याने उत्तम दर्जाचे शिक्षण देऊन पालकांना आकर्षित करतील, असे झाले तर पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद तसेच नगर पालिका शाळांना चांगले दिवस येतील. मराठी शाळांची संख्या घटणार नाही. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करायला पाहिजे. परंतु बहुतेक लोकप्रतिनिधी हे स्वतः अथवा त्यांचे नातेवाईक शिक्षणसम्राट असल्याने ते स्वत:च्या पायांवर धोंडा पाडून घेणार नाहीत. त्यामुळे शिक्षक आणि पालकांना आता जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळा वाचवण्याची मोहीम आणि जनजागृती करावी लागणार आहे.