सातारा – शहरातील प्रमुख चौकात सीसीटीव्ही बसविण्याचा पालकमंत्री विजय शिवतारे यांचा “ड्रीम प्रोजेक्ट’ शासनाच्या लालफितीत अडकला आहे. शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीची परवानगी घेतल्याशिवाय सीसीटीव्ही बसवू नयेत, या नव्या निर्णयामुळे पालिका व पोलिस प्रशासनाची अडचण झाली आहे.
महिला व युवतींच्या सुरक्षिततेसाठी सातारा शहरातील मुख्य चौकांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, अशी मागणी सातारकरांनी नियोजन भवनातील एका बैठकीत केली होती. या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या युवतींनी केलेल्या सूचनेस सर्वांनी मान्यता दिली होती. तर पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी पुढाकार घेऊन तातडीने याबाबत पोलीस व पालिका प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करावा, अशी सूचना केली होती, तसेच जिल्हा नियोजन समितीतून याला निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला होता.
यासंदर्भात पालिका व पोलिसांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. हा प्रस्ताव शासनदरबारी मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच मध्यंतरी शासनाने एक नवीन निर्णय घेतला. प्रशासकीय पातळीवरून अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली. या उच्चस्तरीय समितीत महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कोठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यापूर्वी या उच्चस्तरीय समितीची परवानगी घेऊनच संबंधित यंत्रणा बसवावी, असे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे सातारा शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यापूर्वी या समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीकडून तसे पत्रही पालिकेला पाठविण्यात आले आहे.
या नवीन शासन निर्णयामुळे सातारा शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अंतिम टप्प्यात असलेला प्रस्ताव पुन्हा एकदा “लालफितीत’ अडकला आहे. आता पालिकेला या समितीची परवानगी घेऊन प्रस्ताव पुढे ढकलावा लागणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामुळे महिला व युवतींच्या सुरक्षिततेसोबतच गर्दीच्या वेळी चैन स्नॅचिंग, पाकीटमारी करणाऱ्यांवरही नजर ठेवता येणार आहे. अशा भुरट्या चोरट्यांनाही यामुळे आळा बसणार होता; पण पोलिसांचा प्रस्ताव आता लालफितीत अडकला आहे.