कराड – पालिकेत बहुमत असलेल्या जनशक्ती आघाडीचे नेते कोणतीही जबाबदारी घेण्यास तयार नसतील, तर त्यांनी विषय समित्यांच्या सभापतिपदांचे राजीनामे देऊन सत्तेतून बाहेर पडावे. पालिका आम्ही चालवून दाखवतो, असे आव्हान नगराध्यक्ष रोहिणी शिंदे व भाजपचे गटनेते विनायक पावसकर यांनी दिले आहे. पालिकेच्या अर्थसंकल्पात उपसूचनेद्वारे आलेले बदल स्वीकारण्यात आल्याचेही शिंदे व पावसकर यांनी स्पष्ट केले.
पालिका अर्थसंकल्पात नगराध्यक्षांनी मांडलेल्या सूचना फेटाळून जनशक्तीने त्यांची उपसूचना बहुमताने मंजूर केली. त्याची माहिती शिंदे, पावसकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. नगरसेवक फारूक पटवेकर, विद्या पावसकर, अंजली कुंभार उपस्थित होत्या.
पावसकर म्हणाले, स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली. त्यात जनशक्तीचे आठ व लोकशाहीचा एक सदस्य आहे, तरीही त्यांनी अर्थसंकल्पाला विरोध करणे चुकीचे आहे. अर्थसंकल्पाच्या प्रती चार दिवस आधी दिल्या होत्या; परंतु सभेत दंगा करण्यासाठी त्यांनी उपसूचना दिली. काही महिन्यांवर निवडणुका असल्याने ते हे सारे प्रसिद्धीसाठी करत आहेत. चार वर्षे तुम्ही पालिकेत येत नव्हता. अलीकडे जनशक्तीच्या गटनेत्यांचा राबता वाढला आहे. उपसूचनेत काही मुद्दे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी घेतले आहेत.
पृथ्वीराजबाबांनी विकासासाठी दिलेल्या निधीचा वापर आम्ही करत आहोत; पण सौरभ पाटील यांना तो दिसत नाही. बागेसाठी आलेला 40 लाखांचा निधी परत गेला. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्डाकडून कराडमध्ये फिश मार्केट मंजूर झाले होते. त्यासाठी माजी नगरसेवक श्रीकांत मुळे यांनी कष्ट घेतले होते; परंतु एका भाडेकरूच्या किरकोळ आक्षेपाने फिश मार्केटचे काम होऊ दिले नाही.
रोहिणी शिंदे म्हणाल्या, अर्थसंकल्पावर मी मांडलेल्या सूचनेला उपसूचना आली. मूळ सूचनेतील त्रुटी बदलून उपसूचनेद्धारे आलेले बदल स्वीकारले. आम्ही तो निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आमची सूचना, त्यांची उपसूचना, हे सगळेच प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाईल. ते जो निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असेल. दरम्यान, पटवेकर यांनी कायदेशीर बाबींचा खुलासा केला.
सौरभ पाटलांच्या तोंडाला कुलूप होते का?
लोकप्रतिनिधींकडे निधी मागण्यावरून लोकशाही आघाडीचे गटनेते सौरभ पाटील यांच्यावर नगराध्यक्षांनी टीका केली. त्या म्हणाल्या, सौरभ पाटील पालकमंत्र्याचे पुतणे आहेत. ते आत्ताच जागे झाले आहे. ते आम्हाला सुचवत आहेत; पण ते त्यांच्या गावासाठी निधी का मागत नाहीत. अर्थसंकल्पीय सभेत त्यांनी मांडलेले मुद्दे स्थायी समितीत का मांडले नाहीत? त्यांचा केवळ स्टंट करण्याचा उद्देश आहे का? स्थायी समितीच्या सभेत ते तोंडाला कुलूप लावून बसले होते का?