सातारा – सातारा पालिकेचा रस्ते दुरुस्तीचा कागदोपत्री घनशाघोळ सुरुच आहे. तब्बल सव्वाकोटीच्या टेंडर प्रक्रियेत सहा रस्त्यांच्या निविदाच भरण्यात आल्या नसल्याने पालिका प्रशासनाची धावाधाव झाली. दहा प्रभागांमधील रस्त्यांचे पॅचिंग केवळ दोन ठेकेदारांकडून उरकून घेण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे.
नगरपालिका फंडातून रस्ते दुरुस्तीसाठी गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला असता, तरतूद घटल्याने सत्ताधारी कोंडीत सापडले आहेत. 2018-19 च्या अंदाजपत्रकात रस्ते दुरुस्तीसाठी अडीच कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यातील 92 लाख रुपये खर्च झाल्यावर काही विशेष बाबींसाठी हा निधी वर्ग झाला. 2019-20 च्या अंदाजपत्रकात केवळ दीड कोटी रुपये रस्ते दुरुस्तीसाठी ठेवण्यात आल्याने ठेकेदारांच्या कामांवर ताण पडला आहे. 20 नोव्हेंबरनंतर पावसाचा जोर ओसरल्याने बोगदा परिसरातून रस्त्याच्या पॅचिंगला सुरुवात झाली. मात्र, ही कामे जुन्या वार्षिक दराप्रमाणे करण्यात आली.
पालिका हद्दीत रस्त्यांची कामे करणाऱ्या सात ठेकेदारांपैकी दोनच ठेकेदार रस्ते दुरुस्ती करत असल्याने बारा रस्त्यांची कामे उरकण्यास बांधकाम विभागाला विलंब होत आहे. सव्वाकोटीच्या पॅचिंगमध्ये पालिकेने बोगदा-शाहू चौक, मंगळवार तळे रस्ता, व्यंकटपुरा व चिमणपुऱ्यातील अंर्तगत रस्ते, मोती चौक-काटदरे कॉर्नर, राजपथ या रस्त्यांची कामे उरकली आहेत. मात्र, सहा रस्त्यांच्या निविदा भरल्या गेल्या नाहीत. ज्या निविदा 6 नोव्हेंबरला उघडायच्या होत्या, त्या निविदा आज उघडाव्या लागण्याची वेळ पालिकेवर आली. दोन ठेकेदारांच्या नाकदुऱ्या काढून पालिका प्रशासनाने 20 प्रभागांमधीर कामांपैकी पहिल्या टप्प्यात बारा रस्त्यांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. मात्र, प्रतिसादाअभावी दोन ठेकेदारांवरच पॅचिंगच्या कामाचा भार पडला आहे.
बिले निघत नसल्याची ओरड
प्रशासनाकडून जुनी बिले पटापट हातावेगळी केली जात नसल्याच्या तक्रारी ठेकेदार नेहमीच करत असतात. नगरसेवक व वित्त विभागाशी जपलेले “जिव्हाळ्या’चे संबंध ठेकेदारांना अडचणीचे ठरले आहेत. यंदा अतिवृष्टीने साताऱ्यात रस्त्यांची प्रचंड हानी झाली. केवळ साइडपट्ट्या व पॅचिंगसाठीच 35 लाख रुपये खर्च झाला. प्रत्येक रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी 15 लाखांच्या आसपास खर्च अपेक्षित असताना निविदा दहा लाख रुपयांच्या आहेत. एक तर आधीच तोटा आणि ठेका चालवायचा, तोदेखील जुन्या वार्षिक दराने, त्यामुळे ठेकेदारांनी नाके मुरडली आहेत. घटलेल्या वसुलीमुळे पालिकेला भेडसावणारी आर्थिक चणचण, चतुर्थ वार्षिक पाहणीची गडबड, अनुदान वाटपावर सत्ताधाऱ्यांच्या उड्या यामुळे गुळगुळीत रस्ते सातारकरांना मिळेनासे झाले आहेत.