कोयनानगर(विजय लाड,प्रतिनिधी) – कोयना धरणग्रस्त महानिर्मिती कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त नसल्याचा जावईशोध लावत कोयना प्रकल्पग्रस्त युवकांना महानिर्मिती कंपनीच्या नोकरभरतीत डावलले आहे. महानिर्मिती कंपनीच्या ‘प्रगत, कुशल प्रशिक्षणार्थीं’ या योजनेतून डावलल्यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्त युवकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
कोयना धरणग्रस्तांनी सहा दशकांपूर्वी केलेल्या त्यागामुळे कोयना धरण उभे राहीले आहे. कोयना प्रकल्प ७०टक्के जलविद्युत, तर ३० टक्के सिंचन प्रकल्प आहे. महानिर्मिती कंपनीने ‘प्रगत, कुशल प्रशिक्षणार्थीं’ योजनेच्या माध्यमातून नोकरभरती सुरु केली आहे. मात्र, या नोकरभरतीत कोयना प्रकल्पग्रस्तांना महानिर्मिती कंपनीने ‘नो एंट्री’ केल्याने हा प्रकल्प सध्या कोयनापुत्रांच्या मुळावर उठला असल्याचे दिसून येत आहे.
Republic Day 2023 : प्रजासत्ताकदिनी राज्यभरात सकाळी 9.15 वाजता होणार शासकीय ध्वजारोहण
”राज्य शासनाकडून कोयना जलविद्युत प्रकल्प भाडेतत्वावर चालविण्यास घेतला असून महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्त महानिर्मिती कंपनीचा बाधित प्रकल्पग्रस्त नसल्याने महानिर्मिती कंपनीचे सामाजिक उत्तरदायित्व कोयना प्रकल्पग्रस्तांबाबतीत नाही,’ महानिर्मिती कंपनीने स्पष्ट केले आहे. याच कारणाने कोयना प्रकल्पग्रस्त युवकांना या नोकरभरतीत पात्र प्रकल्पग्रस्त मानता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रश्न सोडवणार – मंत्री देसाई
याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बोलून हा प्रश्न सोडविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महानिर्मितीच्या प्रगत कुशल योजनेसाठी 700 कोयना प्रकल्पग्रस्त युवकांनी अर्ज केले होते. हा प्रश्न चिपळूणचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आ. शेखर निकम यांनी विधानसभेत सरकारला विचारला होता. आ. निकम यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जानेवारीला लेखी पत्राद्वारे उत्तर दिल्यामुळे ७०० कोयना प्रकल्पग्रस्त युवकांच्या आशा मावळल्या आहेत. याबाबत कोयना प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
