सातारा – करोनामुळे सातारा पालिकेला आर्थिक चणचण भासू लागली असून वेतन राखीव निधीतून कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे पगार करण्याची वेळ आली. पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने दैनंदिन खर्च व इतर देणी कशी द्यायची, याची चिंता प्रशासनाला आहे.उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवालात महसुली तूट 20 हजार 293 कोटींनी वाढल्याचे स्पष्ट झाले. दरडोई उत्पन्नातही महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे.
राज्यावर एकूण 4 लाख 71 हजार 642 कोटींचं कर्ज असल्याने सरकारला आर्थिक चणचण भासत असताना, त्यात करोनाच्या संकटाची भर पडली आहे. त्यामुळे सरकारकडून पालिकांना मिळणारे अनुदान ठप्प झाल्याने सातारा पालिकेचा आर्थिक डोलारा डगमगला आहे. पालिकेच्या सॅलरी रिझर्व फंडातून 545 कर्मचाऱ्यांचा मार्च महिन्याचा पगार करण्याची वेळ आली. हा फंड आपत्कालीन परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने वापरला जातो. एप्रिलचा दुसरा पंधरवडा संपत आला तरी राज्य शासनाकडून वेतन अनुदान जमा न झाल्याने पालिका प्रशासन अडचणीत आले आहे.
मोठे प्रकल्प पांढरे हत्ती ठरण्याची भीती करोनामुळे पालिकेच्या मोठ्या योजनांची कामे ठप्प झाली आहेत. कास धरण उंची वाढविण्याच्या प्रकल्पाचे बजेट 113 कोटींवर गेले आहे. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुढील तरतूद झालेली नाही. साठ कोटीच्या भुयारी गटार योजनेचे काम 40 टक्के झाले आहे. हे प्रकल्प पांढरे हत्ती ठरण्याची भीती आहे. विविध प्रकल्पांच्या कर्जासाठी दीड कोटी रुपयांचे व्याज कोठून भरायचे, याची चिंता आहे.
अनुदान कपातीची टांगती तलवार
सातारा पालिकेचे एकूण बजेट 212 कोटींचे असले तरी वित्तीय अनुदान व 14 वा वित्त आयोग यांचा टेकू 160 कोटींचा आहे. ही दोन्ही अनुदाने राज्य शासनाकडून दिली जातात. अनुदान कपातीची टांगती तलवार पालिकेवर असल्याने पुढील दोन महिने कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करायचे, याची चिंता वाढणार आहे. आकस्मिक खर्च, वीज, दूरध्वनी बिले व अनुषांगिक खर्चे वीस लाखांच्या आसपास आहेत. मात्र, घरपट्टीचा महसूल बंद झाल्याने पालिकेची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे.