हिंजवडी – राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुळशी तालुक्यात पुन्हा राजकीय समीकरणे बदलणार असून 2017 प्रमाणेच जिल्हा परिषदेचे तीन गट आणि पंचायत समितीचे सहा गण होणार आहेत. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. तर अनेकजण सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे व बदलत्या भूमिकांमुळे नाराज झाले आहेत.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषदांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मुळशीला जिल्हा परिषदेचे चार सदस्य मिळणार होते. महाविकास आघाडीच्या या निर्णयामुळे इच्छुकांची संख्या वाढली होती. अनेक इच्छुकांनी मतदारसंघाची बांधणी करत आपापल्या मतदारसंघात मेळावे, सामाजिक उपक्रमाच्या माध्यमातून कामकाज सुरू केले होते. मात्र, सत्ता बदल होताच राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या अनपेक्षित निर्णयाने इच्छुक उमेदवारांच्या अपेक्षेवर पाणी फिरले आहे.
आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप आराखडा जुलै महिन्यात जाहीर करण्यात आला. या प्रारूप आराखड्यानुसार मुळशीत जिल्हा परिषदेच्या एक गट तर पंचायत समितीच्या दोन गणांची वाढ झाली होती. नवीन प्रारूप आराखड्यामुळे गण व गटांच्या प्रारूप रचनेतही बदल झालेला आहे. गट व गण संख्या वाढल्याने इच्छुक उमेदवार व समर्थक सोशल मीडियावर अधिक कार्यान्वित झाले होते. आगामी निवडणुकांसाठी मुळशीत जिल्हा परिषदेचे चार गट तर पंचायत समितीसाठी आठ गण झाले होते.
नव्या प्रारूप रचनेनुसार पंचायत समितीचे माले, कोळवण, हिंजवड़ी, कासारसाई, माण, कासारआंबोली, पिरंगुट, भूगाव असे आठ गण पडले होते. तर जिल्हा परिषदेसाठी माले-कोळवण (गट क्रमांक 38), हिंजवडी – कासारसाई (गट क्रमांक 39), माण – कासारआंबोली (गट क्रमांक 40) आणि पिरंगुट-भूगाव (गट क्रमांक 41) असे चार गट होते. त्या गण गटांची आरक्षण सोडत ही झाली होती. मात्र नुकताच शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता तीन गट आणि सहा गण कायम राहणार आहेत.
2017 नुसार पौड – कासारआंबोली, माण – हिंजवडी, आणि बावधन ऐवजी भूगाव – पिरंगुट असे जिल्हा परिषद गट तर पौड, कासारआंबोली, माण, हिंजवडी, भूगाव व पिरंगुट हे सहा गण कायम राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला उमेदवारी भेटणार की आपला पत्ता कट होणार याची ही धाकधूक अनेक इच्छुक उमेदवारांच्या मनात सुरू आहे. मागील सरकारच्या काळात सगळ्या इच्छुकांच्या मनासारखे आरक्षण पडले होते. त्यामुळे मुळशीतील एकूण 12 जागांसाठी तब्बल पन्नास इच्छुकांनी निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू केली होती. मात्र, आता निवडणुकाच लांबणीवर पडल्याने अनेकांनी रिव्हर्स गियर टाकला असल्याचे चित्र आहे.
अरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर
करोना संकटामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. नंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला तद्नंतर ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. त्यातच वार्ड रचनेचा गोंधळ व आता सरकारचा हस्तक्षेप त्यामुळे सारख्या सारख्या निवडणुका पुढे ढकलत असल्याने आम्ही नेमकी तयारी करायची तरी कधी असा संतप्त सवाल इच्छुक उमेदवार करत आहेत. या बदलत्या धोरणांवर अनेकजण नाराजही आहेत.
जनगणना करून निवडणुका घ्या
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सरकारचा हस्तक्षेप वाढला असल्याने या निवडणुकांसाठी 2011ची जनगणना ग्राह्य धरली जात आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांत शहराजवळच्या गावांत दुप्पट लोकसंख्या वाढल्याने आता नव्याने जनगणना करूनच निवडणुका घ्या असा सूरही काही इच्छुक उमेदवाराकडून ऐकायला मिळत आहे.