– जयंत माईणकर
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आप आणि महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये ठाकरे यांची शिवसेना स्वबळावर लढणार आहे. हे दोन्ही पक्ष इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्ष असल्याने आघाडीत बिघाडी झाल्याचे स्पष्ट दिसते.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील मुंबई आणि इतर महानगरपालिकांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीत धुसफूस सुरू आहे आणि ती अपेक्षितच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वापर नेहमीच आघाडीतील प्रत्येक पक्षाची ताकद जोखण्यासाठी केला जातो, असा पोकळ दावा केला जातो. अर्थात, हे कारण सांगण्यासाठी असतं. 40 हजार कोटी रुपयांचे बजेट असलेली मुंबई आपल्या हातात राहावी ही प्रत्येक पक्षाची इच्छा असते.
शिवसेना-भाजप युती झाल्यापासून 1992 आणि 2017 वगळता सर्व मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांत शिवसेना-भाजप युती एकत्रित लढली होती. 2019 मध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा हात धरला आणि त्यांना भाजपच्या हिंदुत्ववादी मतांना मुकावं लागलं. पण ती पोकळी भरून काढण्यासाठी त्यांच्या मदतीला धावून आले काँग्रेसची हक्काची अल्पसंख्याक मतं! अर्थात, सेनेला मुंबईत आपली 26 वर्षांची सत्ता अबाधित राखण्यासाठी काँग्रेसच्या मतांची गरज आहे.
पण हा सारासार विचार करून काँग्रेसशी मिळतं घेण्याची भूमिका घेणं हे शिवसेनेला मान्य दिसत नाही. आपल्या रोजच्या शेलक्या कॉमेंट्समध्ये संजय राऊत बरंच काही बोलून आणि लिहून तसंच काँग्रेसला सल्ला देऊन गेले. आणि हे सल्ले देताना आपण महाराष्ट्रापुरत्या प्रादेशिक पक्षांचं प्रतिनिधित्व करत आहोत हे भान न ठेवता बोलले.
संजय राऊत म्हणाले की, या देशाच्या राजकारणामध्ये अधिक पुढे जावे ही आमच्या सगळ्यांची भावना आहे. याचा अर्थ असा घ्यायचा की शिवसेनेला राष्ट्रीय राजकारणात रस आहे? मुख्यमंत्री पदानंतर त्यांना पंतप्रधान पदाचे डोहाळे लागले आहेत? असे डोहाळे लागलेले ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार यांच्यासह अनेक मान्यवर आहेत. पण सध्याचं देशाचं राजकारण लक्षात घेतलं तर संघ परिवार किंवा गांधी परिवाराला मान्य असलेल्या व्यक्तीच्या व्यतिरिक्त कोणीही पंतप्रधान पदावर बसू शकत नाही.
राऊत प्रादेशिक पक्षांशी संवाद ठेवण्याची भाषा करतात आणि त्यात संवादाची जबाबदारी काँग्रेसवर ढकलून मोकळे होतात. आपल्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ ते म्हणतात, शिवसेना-भाजप युतीमध्ये संवाद संपल्यामुळे युती तुटली. पण शिवसेनेने अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाचा दावा केल्यामुळे युती तुटली ही वस्तुस्थिती ते सांगत नाहीत. तसेच भाजपनेच शिवसेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाबाबत शब्द दिला होता हे भाजप मानायला तयार नाहीत, असे उद्धव ठाकरे यांचे म्हणणे आहे.
इंडिया आघाडीमध्ये 30 पक्ष आहेत. साधारण, 30 पक्षांशी संवाद ठेवण्यासाठी काही जबाबदार नेत्यांची नियुक्ती झाली पाहिजे, ही राऊतांची अपेक्षा!
मोठा पक्ष म्हणून ही जबाबदारी काँग्रेस पक्षानेच घेतली पाहिजे. पण जर ही जबाबदारी राऊत काँग्रेसवर झटकतात तर शिवसेना पक्ष काँग्रेसचं ऐकतो का? हा प्रश्नच आहे! सांगली लोकसभा निवडणुकीत झालेली फसवणूक सर्वविदित आहेच.
यासोबतच राऊत म्हणाले की, एकमेकांविरुद्ध निवडणुका लढणं काही चुकीचं नाही. मात्र आम आदमी पक्षाला ते चुचकारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दिल्ली विधानसभेत आप आणि काँग्रेस एकमेकांच्या विरुद्ध आहे, तर मुंबई महापालिकेत शिवसेना एकटी का लढणार हा त्यांचा संदर्भ असावा. पण हा वेगळा विचार करताना आपण आपल्या एकेकाळच्या सहकार्यांना अगदी देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत कुणीही आपल्या सहकार्यांच्या बाबतीत जाऊ नये, हा सल्ला राऊत काँग्रेसला देतात.
अर्थात, त्याचा संदर्भ काँग्रेसने अरविंद केरीवालांना देशद्रोही म्हटल्याशी आहे. भारतीय राजकारणात विरोधकांना देशद्रोही, अगदी सीआयए एजंट म्हणणं हे नवीन नाही. इंदिरा गांधींच्या काळापासून ही परंपरा सुरू आहे. काँग्रेसने विरोधकांना देशद्रोही म्हटलं आहे. तीच परंपरा पक्ष बदलले तरीही कायम राहिली. आणि म्हणूनच मनोहर जोशी यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याला दूर करून शिवसेनेने ज्या नारायण राणेंना मुख्यमंत्री केलं, तेच राणे पुढे सेनेकरता विरोधी बनतात.
त्यामुळे या राजकीय टीकेला तेवढं महत्त्व देऊ नये! आपमुळे काँग्रेसने गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा गमावले ही वस्तुस्थिती आहे.
त्या बदल्यात आज काँग्रेस आपच्या हातून दिल्ली घालवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्यासाठी ते कोणत्याही आयुधाचा वापर करत आहेत. त्याचमुळे ज्या आप बरोबर काँग्रेसने लोकसभेत युती केली होती त्या आपच्याच विरोधात काँग्रेस लढत आहे, तर शिवसेना मुंबई, नागपूरसह महापालिकेत काँग्रेस विरोधात लढत आहे. आप आणि शिवसेनेच्या काँग्रेस विरोधात जाण्याची जी तुलना राऊत करत आहे ती अयोग्य आहे. कारण आपमुळे काँग्रेसला चार राज्यं गमवावी लागली आहेत. त्याशिवाय उत्तर भारतात दोन राज्यं हातात आल्याने आप उत्तर भारतातील दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे.
मुळात देशात काँग्रेसचा पराभव होण्याचं मुख्य कारण त्या पक्षाचा उत्तर भारतातील र्हास हेच आहे. त्यामुळे त्याच उत्तर भारतातील दोन राज्यं ज्या आपच्या हातात आहेत त्याच आपबरोबर युती करणं राहुल गांधी यांना मान्य नसावं. त्यावर पृथ्वीराज चव्हाणांनी नाराजीचा सूर काढला. पण त्यांना त्यांचा सूर मागे घ्यावा लागला. काँग्रेस हायकमांडच्या अशा अनेक राजकीय चुका दाखवता येतील. तशाच राजकीय चुका उद्धव, आदित्य या सेना हायकमांडविषयी सांगता येतील.
संजय राऊत हे उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या तीन भेटींविषयी बोलत नाहीत.
वीस आमदार असलेल्या आदित्य ठाकरे यांचा विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्याचा हा प्रयत्न तर नव्हे, असं बोललं जातं. अर्थात, शिवसेनेला विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण त्यासाठी 29 आमदार एका पक्षात पाहिजेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एका पक्षात आले तरीही 26 आमदारच होतात. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते पद दुरापास्तच आहे. या परिस्थितीत अपेक्षित तेवढीच बिघाडी आघाडीत होत आहे. यापलीकडे काहीच नाही.