नवी दिल्ली,18 : भावना व्यक्त करण्यासाठी प्रत्येकाला भाषेची आवश्यकता असते. जर ती मातृभाषा असेल तर कठीण गोष्ट अगदी सहज सांगता येते. याचाच प्रत्यय राज्यसभेत देखील आला. सदस्यांनी मातृभाषेचा उपयोग करून अनेक कठीण विषय सोडविले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत राज्यसभेमध्ये प्रादेशिक भाषांचा खूप प्रयोग केला जात असून यात संस्कृत सगळ्यात अग्रेसर आहे.
राज्यसभेत संस्कृत ही पाचवी सर्वात जास्त बोलली जाणारी भाषा बनली आहे. याआधी क्रमश: हिंदी, तेलुगू, उर्दू आणि तामिळ आहे. राज्यसभा सचिवालयाने ही माहिती दिली आहे. त्यानुसार 2018 ते 2020 मध्ये कामकाजाच्या वेळी डोगरी, काश्मिरी, कोकणी व संथालीचा उपयोगदेखील 1952 नंतर सभागृहात पहिल्यांदाच केला गेला. ऑगस्ट 2007 मध्ये राज्यसभेचे सभापती झाल्यावर उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सभागृहातील सदस्यांना त्यांचे मत त्यांच्या मातृभाषेत मांडण्याचा प्रस्ताव दिला.
सदस्यांना आपले विचार सहजपणे प्रादेशिक भाषेत मांडता येऊ शकतील असा यामागे उद्देश होता. यानंतर वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यांनी त्यांच्या आवडीच्या भाषेत विचार मांडण्यास सुरुवात केली. 2019-20 मध्ये सदस्यांनी 12 वेळा संस्कृत भाषेत आपली विधाने केली. 2018 ते 2020 मध्ये आसामी, बोडो, गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, नेपाळी, या अन्य सहा भाषांचा उपयोग दीर्घकाळानंतर सभागृहात करण्यात आला.