कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी सहाव्या दिवशी केले जलपूजन

हजारोंच्या उपस्थितीमध्ये सरकारविरोधी घोषणा

नवारस्ता – कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन 6 व्या दिवशीही सुरु असून जखमेवर मीठ चोळण्याचा खेळ शासन खेळत असल्याची तीव्र भावना प्रकल्प ग्रस्तांनी व्यक्त केल्या. तसेच रविवारी आंदोलनाच्या 6 व्या दिवशी प्रकल्प ग्रस्तांनी रॅलीने जाऊन कोयना नदीचे जलपूजन केले. यावेळी हजारो महिला व पुरुष कुटुंबासह उपस्थित होते. हिरवं लिंबू कडीपत्ता, सरकार झाली बेपत्ता, या सरकारचे करायचे काय, खाली मुंडी वर पाय, आमच्या मागण्या मान्य करा, नाही तर खुर्च्या खाली करा, अशा घोषणा देत जलपूजन करताना सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी शपथ घेतली.

यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे पाटण तालुका अध्यक्ष संजय लाड, सचिव महेश शेलार, संघटक सचिन कदम, डी. डी. कदम, दत्ता देशमुख, शिवाजी साळुंखे, संभाजी चाळके, विठ्ठल सपकाळ, संतोष कदम उपस्थित होते. देशाच्या नकाशावर एक बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणून कोयना प्रकल्प उदयास आला. महाराष्ट्राला वीज उत्पादनात आणि शेती औद्योगिक क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडवत नवीन क्रांती घडवून मान्यता पावला. मात्र या प्रकल्पासाठी ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जमिनी देवून सर्वस्वाचा त्याग केला. त्यांच्या त्यागाचा विसर शासनाला पडला आहे.

चक्क 64 वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडून मंत्र्यांनी दिलेली आव्हाने, आश्वासने, हवेत विरुन गेली आहेत. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि तत्कालीन मंत्री महोदयांनी केलेली विधाने पुस्तक वाचण्यापुरतीच राहिली. अधिकाऱ्यांना तर त्याचा कायमचा विसर पडला आहे. देश विकासासाठी त्याग करणाऱ्या या प्रकल्पग्रस्तांना स्वतंत्र भारत कधीच विसरणार नाही, अशी भावनिक आश्वासने देऊन जीवापाड जपलेल्या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांकडून काढून घेतल्या गेल्या. आपल्या पुढच्या पिढ्या तरी सुधारतील. या भावनेने प्रकल्पग्रस्तांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले. शासकीय प्रतिनिधींवर विश्‍वास दाखवून हे प्रकल्पग्रस्त पाणलोट क्षेत्राबाहेर पडले. देशाच्या विकासात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या या प्रकल्पासाठी त्याग करणारे हे प्रकल्पग्रस्त मात्र गेले कित्येक दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करत आहेत, ही दुर्दैवी बाब आहेच.

महाराष्ट्राची अस्मिता जपणारे आणि शेती औद्योगिक क्षेत्राला सोन्याचे दिवस दाखविणारा कोयना प्रकल्प आणि या प्रकल्पासाठी त्याग करणारे प्रकल्पग्रस्त ऊन, वारा, थंडीची तमा न बाळगता पुन्हा एकदा बेमुदत ठिय्या आंदोलनास बसले आहेत. शासन योग्य निर्णय घेत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त लॉंग मार्चने मुंबईला चालत निघणार आहेत.

आज कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या दोन हजार खातेदारांना शासनाने अद्यापही जमीन दिली नाही. तर काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यासाठी घेतलेल्या जमिनी कोयना स्कीम आणि शासनाच्या नावावर ठेवून तोंडाला पाने पुसली आहेत. सनदशीर मार्गाने झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांना आणखी किती वर्षे वाट पाहायला लावणार? संयमाचा आणखी किती दिवस अंत पाहणार? असा प्रश्‍न ते विचारत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांबाबत नाराजी…

सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी कार्यभार स्विकारल्यापासून कोयना पुनर्वसन व त्यांच्या अडचणींबाबत ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत. उपायुक्तांच्या सुचनेने केवळ एकच बैठक घेतली. प्रकल्प ग्रस्तांच्या बाबतीत त्यांना कोणतेच देणेघेणे नाही, अशा अविर्भावात जिल्हाधिकारी आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच प्रकल्प ग्रस्तांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांविषयी खूप नाराजी पहावयास मिळत आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.