मुंबई – लोकांची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रामीण भागात दुचाकीची विक्री कमी झाली आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. यासाठी दुचाकींची विक्री वाढण्याची गरज आहे. जर दुचाकीला कर्ज पुरवठ्यासाठी प्राधान्यक्रमाचे क्षेत्र समजले गेले तर ही समस्या काही प्रमाणात सुटू शकते असे बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांची संघटना असलेल्या फायनान्स इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कौन्सिल या संघटनेने म्हटले आहे.
या संघटनेने रिझर्व बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांना यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्थेमध्ये दुचाकी महत्त्वाचा हिस्सा आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते. त्याचबरोबर कमी खर्चामध्ये वाहतूक होत असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
त्यामुळे दुचाकीला कर्ज पुरवठ्यासाठी प्राधान्यक्रमाचे क्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली तर बॅंक दुचाकीला कर्ज देण्यासाठी बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांना पुरेसा निधी कमी व्याज दराने उपलब्ध करू शकतील. 2019 मध्ये भारतामध्ये 21.2 दशलक्ष विक्री दुचाकींची विक्री झाली. 2025 मध्ये दुचाकींची विक्री 26.6 दशलक्ष युनिट पर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
भारतामध्ये साधारणपणे 74 कोटी लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यापैकी 30 टक्के लोकांकडे दुचाकी आहेत. केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा वाढविल्या आहेत. रस्त्याचा दर्जा वाढला आहे. त्यामुळे खेड्यातील दुचाकी वापरणाऱ्याची संख्या आगामी काळात वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र दुचाकी प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रात नसल्यामुळे बॅंका बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांना कमी व्याजदरावर यासाठी कर्ज उपलब्ध करत नाहीत. दुचाकीचा प्राधान्यक्रमात समावेश झाला तर बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांना स्वस्त भांडवल मिळण्यासाठी उपयोग होऊ शकणार आहे.
